पटना डीएम ने लापरवाह अधिकारियों का वेतन रोका, मामले लंबित रहने के कारण बैठक में लगाई क्लास

पटना: जिले में मनेर व पुनपुन के सीओ व अंचल निरीक्षक का डीएम कुमार रवि ने अगस्त माह का वेतन बंद कर दिया है. इन दोनों ही अंचलों में दाखिल-खारिज के सबसे अधिक मामले लंबित हैं. इसके अलावे दानापुर, नौबतपुर, दुल्हिनबाजार व फतुहा में भी 20% से अधिक मामले लंबित हैं. जबकि, फुलवारीशरीफ व बख्तियारपुर में सबसे कम 10% मामले लंबित हैं.

By Prabhat Khabar | September 5, 2020 9:12 AM

पटना: जिले में मनेर व पुनपुन के सीओ व अंचल निरीक्षक का डीएम कुमार रवि ने अगस्त माह का वेतन बंद कर दिया है. इन दोनों ही अंचलों में दाखिल-खारिज के सबसे अधिक मामले लंबित हैं. इसके अलावे दानापुर, नौबतपुर, दुल्हिनबाजार व फतुहा में भी 20% से अधिक मामले लंबित हैं. जबकि, फुलवारीशरीफ व बख्तियारपुर में सबसे कम 10% मामले लंबित हैं.

डीएम ने राजस्व संबंधी कार्यों की समीक्षा बैठक सभी सीओ के साथ की

शुक्रवार को डीएम ने राजस्व संबंधी कार्यों की समीक्षा बैठक सभी सीओ के साथ की. इस दौरान डीएम ने संतोषप्रद कार्य नहीं करने वाले अंचलाधिकारियों पर कार्रवाई की और आवश्यक दिशा-निर्देश दिया. बताया जाता है कि पटना जिले के विभिन्न अंचलों में ऑनलाइन दाखिल-खारिज के 2,42,290 मामले आये. जिसमें से 2,02,124 मामलों को निष्पादित कर दिया गया. जबकि, 40,166 मामले का अभी तक निष्पादन नहीं हुआ है. इसमें सबसे अधिक मामले पुनपुन व मनेर अंचल में लंबित हैं.

सभी लंबित मामलों को निष्पादित करने का निर्देश

बैठक में डीएम ने सभी लंबित मामलों को निष्पादित करने का निर्देश अंचलाधिकारियों को दिया. और थाना भवन के लिए सरकारी भूमि की पहचान कर जल्द से जल्द प्रस्ताव उपलब्ध कराने को कहा. साथ ही डीएम ने पंचायत सरकार भवन, सड़क परियोजना, जिला व अनुमंडल में फायर स्टेशन भवन व विद्युत उपकेंद्र के लिए सरकारी रैयती भूमि की पहचान कर भूमि उपलब्ध कराने का भी निर्देश सीओ को दिया. डीएम ने सभी भूमि सुधार उप समाहर्ता को सीओ के स्तर पर लंबित मामलों की समीक्षा कर प्रतिदिन मॉनीटरिंग करने व रिपोर्ट भेजने का निर्देश दिया.

जलस्रोत की भूमि पर अतिक्रमण को मुक्त कराने का निर्देश

डीएम ने जल-जीवन-हरियाली अभियान के तहत जलस्रोत की भूमि पर हुए अतिक्रमण को मुक्त कराने को आवश्यक कार्रवाई का निर्देश दिया. उन्होंने पीएम किसान योजना, मुख्यमंत्री पेयजल योजना के लंबित मामलों को भी जल्द-से-जल्द निबटाने को कहा है. बैठक में डीएम ने स्थायी व अस्थायी अतिक्रमण हटाने, ऑपरेशन दखल-देहानी, लोकायुक्त, मानवाधिकार, सीडब्ल्यूजेसी आदि के तीन माह से अधिक समय से लंबित मामलों को दो सप्ताह के अंदर निबटाने का निर्देश भी दिया. बैठक में अपर समाहर्ता राजस्व राजीव श्रीवास्तव, जिला जनसंपर्क पदाधिकारी प्रमोद कुमार, प्रभारी पदाधिकारी राजस्व अनिल कुमार, सभी भूमि सुधार उप समाहर्ता व अंचलाधिकारी उपस्थित थे.

Posted by : Thakur Shaktilochan Shandilya

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