सीबीआइ-3 के विशेष जज प्रजेश कुमार सिंह की अदालत ने चारा घोटाले के एक मामले ( आरसी 63 ए/96) में राजद अध्यक्ष लालू प्रसाद, आरके राणा व फ्रेडरिक करकेटा के खिलाफ प्रोडक्शन वारंट जारी करने का आदेश दिया है.
बुधवार को विशेष अदालत में लालू प्रसाद के वकील सुधीर कुमार सिन्हा व एजाज खां ने आवेदन देकर यह निवेदन किया गया कि लालू प्रसाद रांची के मामले में दोषी करार दिये जाने के कारण जेल चले गये हैं, इसलिए पटना में चल रहे मामले में प्रोडक्शन किया जाये.
आरके राणा व फ्रेडरिक करकेटा के भी वकीलों ने भी इसी आशय का आवेदन देकर प्रोडक्शन का अनुरोध किया. विशेष कोर्ट ने आवेदन को स्वीकार करते हुए रांची के होटवार जेल के अधीक्षक को पटना में चल रहे मामले में फिजिकल या वर्चुअल तरीके से प्रोडक्शन कराने का निर्देश दिया, ताकि मामले की सुनवाई में विलंब न हो सके. अगली सुनवाई 25 फरवरी को होगी.
अदालत के आदेशानुसार, अगर सभी दोषी 25 फरवरी को कोर्ट में सशरीर पेश नहीं हो सकेंगे तो गवाही कराने की व्यवस्था वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से जेल में ही होगी. लालू यादव चारा घोटाला के सबसे बड़े मामले डोरंडा कोषागार से अवैध निकासी में भी दोषी करार दिये गये हैं. वहीं आरसी 63(ए)/96 मामला भागलपुर जोन के बांका जिला के उपकोषागार से फर्जी विपत्र के सहारे 46 लाख रुपये की अवैध निकासी का है.
आपको बता दें कि प्रोडक्शन वारंट जेल में बंद आरोपितों से जुड़ा होता है. अगर जेल में बंद दोषी को किसी दूसरे मुकदमे की पड़ताल के लिये उससे पूछताछ की जरुरत पड़ती है तो संबंधित अदालत जेल सुपरीटेंडेंट को वारंट जारी कर आरोपितों को पेश करने का निर्देश देता है. उसे प्रोडक्शन वारंट कहते हैं. प्रोडक्शन वारंट मिलने पर जेल अधीक्षक आरोपित को अदालत के सामने पेश करते हैं.
मालूम हो कि यह मामला बांका ट्रेजरी से लगभग 40 लाख रुपये की अवैध निकासी से संबंधित है. इसमें सीबीआइ लालू प्रसाद समेत 44 लोगों पर आरोपपत्र दाखिल कर चुकी है. लेकिन, वर्तमान में केवल 24 लोगों के खिलाफ ही सुनवाई चल रही है. इसमें सीबीआइ अब तक 78 गवाहों की गवाही करा चुकी है.
POSTED BY: Thakur Shaktilochan