योजना. अगले पांच साल के लिए प्रभावी होगी नयी नीति
पहली अक्षय ऊर्जा नीति में मिला था उद्योग का दर्जा
जानकारी के मुताबिक ब्रेडा ने पहली बार वर्ष 2017 में अक्षय ऊर्जा नीति तैयार की थी. चूंकि 2022 में ही उस नीति की अवधि समाप्त हो चुकी है. अभी वैकल्पिक व्यवस्था में पुरानी नीति को ही विस्तार दे दिया गया है. उसी समय अक्षय ऊर्जा को उद्योग का दर्जा दे दिया गया था. वह नीति पांच साल के लिए प्रभावी थी. उस नीति में पांच साल में 2969 मेगावाट सौर ऊर्जा, 244 मेगावाट जैव ईंधन और 220 मेगावाट पनबिजली उत्पादन का लक्ष्य था. साथ ही सौर ऊर्जा में विदेशी कंपनियों को भी आकर्षित भी करना था. लेकिन पहली नीति में तय किये गये लक्ष्य पूरे नहीं हो सके.उपभोग की जाने वाली कुल बिजली का 17 फीसदी अक्षय ऊर्जा होना जरूरी
केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग के नियमों के मुताबिक कुल बिजली उत्पादन का 17 फीसदी अक्षय ऊर्जा का होना जरूरी है. राज्य सरकार को रिन्युएबल परचेज ऑब्लीगेशन (आरपीओ) की बाध्यता है. ऐसा नहीं करने पर राज्य सरकार को करोड़ों रुपये हर्जाना के तौर पर विनियामक आयोग को भुगतान करना पड़ता है. इसलिए ब्रेडा की ओर से अगले पांच वर्षों के लिए ऐसी नीति तैयार की जा रही है, जिससे राज्य में अधिक से अधिक निवेश आ सके. केंद्र सरकार के पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना को देखते हुए आने वाले समय में इस क्षेत्र में काफी उम्मीदें हैं.23 हजार करोड़ से अधिक निवेश की संभावना
अक्षय ऊर्जा में सोलर के क्षेत्र में निवेश की असीम संभावनाएं हैं. विभाग के अनुमान के मुताबिक इस क्षेत्र में 23,886 करोड़ का निवेश हो सकता है. इसके तहत सोलर मॉड्यूल में 10,558 करोड़ का निवेश हो सकता है. जबकि इन्वर्टर के क्षेत्र में 4040 करोड़, इलेक्ट्रिक केबल्स में 23 करोड़, एलआइ-बैट्री में 100 करोड़ और अन्य जरूरी उपकरणों में 5775 करोड़ का निवेश हो सकता है.डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है