पटना के मीठापुर-महुली एलिवेटेड रोड के निर्माण में फंसा पेंच, एडिशनल कलेक्टर के पास पहुंचा मामला
सीओ व डीसीएलआर ने जमीन संबंधी रिपोर्ट अपर समाहर्ता के पास भेज दी है. अपर समाहर्ता के निर्णय के अनुसार निजी जमीन होने पर रैयतों को मुआवजा वितरण होगा. सरकारी जमीन होने से जमीन अधिग्रहण होने में परेशानी नहीं होगी.
पटना-गया रेललाइन के दक्षिण साइड मेंन मीठापुर से महुली (रामगोविंद सिंह हाल्ट) के बीच बन रहे एलिवेटेड रोड का काम 67 फीसदी पूरा हो गया है. लेकिन सिपारा के पास इसका निर्माण कार्य धीमा है, क्योंकि यहां बाधक बने एक दर्जन स्ट्रक्चर को तोड़ने का काम अभी बाकी है. यहां की लगभग 22 कट्ठा जमीन का मामला अभी अपर समाहर्ता के पास लंबित है. मामले में सुनवाई के बाद ही आगे का कार्य हो सकता है. फुलवारीशरीफ अंचल के चार मौजों में यह जमीन पड़ती है. इसमें बकाश्त, गैर मजरूआ आम किस्म की जमीन है.
निर्णय आने के बाद तेज होगा निर्माण
सिपरा के 22 कट्ठा जमीन को लेकर निर्णय होने के बाद मुआवजा वितरण में तेजी आने के साथ ही जमीन अधिग्रहण होने पर एलिवेटेड रोड के निर्माण में तेजी आयेगी. जानकारों के अनुसार सीओ व डीसीएलआर ने जमीन संबंधी रिपोर्ट अपर समाहर्ता के पास भेज दी है. अपर समाहर्ता के निर्णय के अनुसार निजी जमीन होने पर रैयतों को मुआवजा वितरण होगा. सरकारी जमीन होने से जमीन अधिग्रहण होने में परेशानी नहीं होगी.
54 स्पैन पर गार्डर की लांचिंग पूरी
एलिवेटेड रोड के निर्माण के लिए तैयार 112 स्पैन तैयार किये गये हैं. इनमें 54 स्पैन पर गार्डर की लांचिंग हो गयी है. गार्डर लांचिंग के लिए दो मशीनें लगी हुई हैं. बचे हुए 58 स्पैन पर गार्डर लांचिंग का काम तेजी से हो रहा है. एफकॉन्स इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड द्वारा इसका निर्माण हो रहा है. अगले साल मार्च तक इसका निर्माण कार्य पूरा करने का लक्ष्य है.
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मीठापुर-सिपारा के बीच निर्माण को लेकर प्रशासनिक स्वीकृति का इंतजार
सूत्र ने बताया कि मीठापुर से सिपारा के बीच एलिवेटेड रोड के निर्माण के लिए प्रशासनिक स्वीकृति का इंतजार किया जा रहा है. 2.1 किमी निर्माण कैबिनेट से अनुमति मिलने के बाद संभव है. पहले नीचे से सड़क को मीठापुर में मिलाने की योजना थी. लेकिन बाद में रिवाइज प्रोजेक्ट में एलिवेटेड रोड के निर्माण का निर्णय लिया गया.
