पटना. हर घर नल का जल निश्चय योजना के अंतर्गत फर्जी अनुभव प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने पर पीएचइडी ने कड़ी कार्रवाई करते हुए यूपी की एजेंसी एनएस इन्फ्रा प्राइवेट लिमिटेड को 10 वर्षों के लिए काली सूची में डाल दिया है. इस संबंध में पीएचइडी मंत्री नीरज कुमार सिंह ने कहा कि विभाग जलापूर्ति योजनाओं के क्रियान्वयन में किसी भी प्रकार की अनियमितता, धोखाधड़ी अथवा लापरवाही को कदापि स्वीकार नहीं करेगा. उन्होंने सभी संवेदकों को स्पष्ट चेतावनी दी कि यदि उनके द्वारा गलत तरीके से काम किये गये, तो विभाग कठोर कार्रवाई करेगा.
काली सूची में डाले गये फर्म द्वारा गया एवं औरंगाबाद जिला अंतर्गत आमंत्रित निविदाओं में भाग लिया गया था. जांच के क्रम में पाया गया कि फर्म ने फर्जी अनुभव प्रमाणपत्र प्रस्तुत किया था. मुख्यमंत्री पेयजल निश्चय योजना के अंतर्गत पंचायती राज विभाग से हस्तांतरित योजनाओं की मरम्मत एवं संधारण कार्यों में फर्म द्वारा लापरवाही बरती गयी. विभाग द्वारा कई बार अवसर दिये जाने के बावजूद फर्म अपना पक्ष प्रस्तुत करने में विफल रहा.
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