बिहार में जल्द लागू होगी नयी आवास नीति : मंत्री

पटना: नगर विकास एवं आवास मंत्री महेश्वर हजारी ने बताया कि राज्य में जल्द नयी आवास नीति लागू होगी. इसके माध्यम से सभी वर्ग के लोगों को आवास उपलब्ध कराया जायेगा. राज्य सरकार द्वारा जिन आवासों का निर्माण कराया जायेगा, उन्हें नयी नीति के आधार पर आवंटित किया जायेगा. इसमें आरक्षण के नियम को लागू किया जायेगा.

उन्होंने बताया कि राज्य में स्लम नीति तैयार है. इस नीति के तहत स्लम बस्तियों का विकास किया जायेगा. राज्य सरकार शहरी गरीबों को आवास उपलब्ध करायेगी. नगर विकास एवं आवास मंत्री विधानसभा में बोल रहे थे. वहीं विधानसभा में विपक्ष के बहिष्कार के बीच वित्तीय वर्ष 2017-18 के 43 अरब, 35 करोड़ एक लाख 21 हजार के बजट को सदन ने ध्वनिमत से स्वीकृति दे दी.

पटना मेट्रो पर सौतेला व्यवहार कर रहा केंद्र

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की मौजूदगी में हजारी ने बताया कि केंद्र सरकार के पास एक साल पहले पटना मेट्रो का प्रस्ताव भेजा गया है. इस संबंध में केंद्रीय मंत्री वेंकैया नायडू से मुलाकात कर राज्य की चिंता से अवगत कराया गया. उनसे स्पष्ट रूप से जानकारी मांगी गयी कि नागपुर मेट्रो की स्वीकृति 15 दिनों में दे दी गयी, लखनऊ मेट्रो प्रोजेक्ट की स्वीकृति दे दी गयी, तो बिहार के साथ सौतेलापन क्यों किया जा रहा है. क्या बिहार में दूसरे दल की सरकार है या बिहारवासियों के साथ सौतेलापन किया जा रहा है. मेट्रो प्रोजेक्ट के लिए सभी आवश्यक शर्तें पूरी कर प्रस्ताव केंद्र सरकार के पास भेज दिया गया है. केंद्र सरकार से पटना मेट्रो की राज्य सरकार सिर्फ सैद्धांतिक सहमति मांग रही है. केंद्र पैसा दे या न दे सैद्धांतिक सहमति दे दे, तो अपने स्तर से राशि की व्यवस्था करके इसका निर्माण कराया जायेगा. उन्होंने बताया कि राज्य सरकार ने 31 मार्च, 2013 तक के होल्डिंग टैक्स के सूद को माफ कर दिया है. देश में पहला पशु शवदाहगृह का निर्माण कराया जा रहा है.

मेडिकल कॉलेजों में 1171 सहायक प्राध्यापकों की होगी बहाली

पटना. राज्य के विभिन्न मेडिकल कॉलेजों में 1171 सहायक प्राध्यापकों की नियुक्ति की जायेगी. यह जानकारी स्वास्थ्य विभाग के प्रभारी मंत्री आलोक मेहता ने शनिवार को विधानसभा में दी. मंत्री भाजपा के संजय सरावगी के तारांकित प्रश्न का उत्तर दे रहे थे. सरावगी ने पूछा था कि पीएमसीएच में स्वीकृत 574 पद में से 295, डीएमसीएच में 133 में से 65 और आइजीआइसी में 96 स्वीकृत पद में से डाक्टरों के 58 पद रिक्त हैं. सरकार कब तक बहाली करेगी. प्रश्नकाल में ही ही भागीरथी देवी ने पश्चिम चंपारण के रामनगर प्रखंड के शेरवादोन एपीएचसी में महिला चिकित्सकों की कमी तथा अन्य डॉक्टरों के आने की बात कही. प्रभारी स्वास्थ्य मंत्री ने स्वीकार किया कि राज्य में डॉक्टरों की कमी है. इनकी बहाली की प्रक्रिया चल रही है. तत्काल के लिए सिविल सर्जन और मेडिकल कॉलेज अस्पतालों के अधीक्षकों को स्थानीय स्तर पर संविदा पर नियुक्त करने के कहा गया है. रामविशुन सिंह ने आरा के जगदीशपुर में और विद्यासागर केसरी ने फारबिसगंज में पोस्टमार्टम के निर्माण की मांग उठायी. प्रभारी स्वास्थ्य मंत्री ने सदन को बताया कि अनुमंडल में अभी पोस्टमार्टम हाउस बनाने की योजना है.