दो साल काम करनेवाले प्रशिक्षित शिक्षकों को ही मिलेगा ग्रेड पे, डॉक्टर 67 वर्ष पर होंगे रिटायर

पटना: राज्य के नियोजित शिक्षकों और पुस्तकालय अध्यक्षों के वेतनमान पर राज्य कैबिनेट ने गुरुवार को मुहर लगा दी. सरकार के इस निर्णय के साथ ही राज्य भर के प्राइमरी, मिडिल, हाइ व प्लस टू स्कूल में तैनात 4,03,447 ट्रेंड और अनट्रेंड शिक्षकों और 1,900 पुस्तकालय अध्यक्षों को 5200-20,200 का वेतनमान दिया जायेगा.इसमें से ट्रेंड शिक्षकों को 2000-2400-2800 का ग्रेड पे दिया जायेगा, जबकि अनट्रेंड शिक्षकों को ग्रेड पे नहीं मिलेगा.

कैबिनेट के प्रधान सचिव शिशिर सिन्हा ने बताया कि इन शिक्षकों को एक जुलाई, 2015 से ही वेतनमान मिलेगा. जिस प्रशिक्षित नियोजित शिक्षक की सेवा दो साल की नहीं हुई होगी या फिर जो नये प्रशिक्षित नियोजित शिक्षक बहाल होंगे, उन्हें फिलहाल ग्रेड पे नहीं दिया जायेगा. प्रशिक्षित नियोजित शिक्षकों की सेवा दो साल होने के बाद ही उन्हें ग्रेड पे का भुगतान होगा.वहीं, अप्रशिक्षित नियोजित शिक्षकों को वेतनमान के साथ-साथ विशेष भत्ता भी दिया जायेगा. मिडिल व हाइस्कूल के अप्रशिक्षित शिक्षकों को हर माह 1000 रुपये और प्लस टू से अप्रशिक्षित शिक्षकों को 1500 रुपये विशेष भत्ता मिलेगा. इसके अलावा ट्रेंड-अनट्रेंड शिक्षकों के वरीयता को ध्यान में रखते हुए तीन साल की सेवा के लिए एक, छह साल की सेवा के लिए दो और नौ साल की सेवा के लिए तीन इन्क्रीमेंट (3} की दर से) भी दी जायेगी.

उन्होंने बताया कि नियोजित शिक्षकों को वेतनमान देने पर राज्य सरकार को 2948.49 करोड़ रुपये का अतिरिक्त भार पड़ेगा. अब राज्य सरकार को नियोजित शिक्षकों के वेतन भुगतान पर कुल 8000 करोड़ रुपये खर्च करने होंगे. नियोजित शिक्षकों को वेतनमान मिल जाने से ट्रेंड शिक्षकों को वर्तमान में मिल रहे वेतन में 50-65 प्रतिशत और अनट्रेंड शिक्षकों को 20-35 प्रतिशत की वृद्धि होगी.

अप्रशिक्षितों को ग्रेड पे नहीं

उन्होंने बताया कि प्राथमिक स्कूलों के ट्रेंड पंचायत शिक्षकों को वेतनमान के साथ-साथ 2000 रुपये का ग्रेड पे, मिडिल स्कूल के स्नातक स्तर ट्रेंड प्रखंड शिक्षक, हाइ स्कूल के ट्रेंड शिक्षक और पुस्तकालय अध्यक्षों को 2400 रुपये का ग्रेड पे मिलेगा, जबकि प्लस टू स्कूल के प्रशिक्षित शिक्षकों को 2800 रुपये का ग्रेड पे दिया जायेगा. वहीं, अप्रशिक्षित शिक्षकों को ग्रेड पे नहीं मिलेगा.

उन्हें प्रशिक्षित होने के बाद ग्रेड पे का भुगतान होगा. अप्रशिक्षित शिक्षकों को एक जुलाई, 2015 को दिये जाने वाले वेतन में कम-से-कम 20 प्रतिशत की वृद्धि की जायेगी. इसके अलावा ट्रेंड व अनट्रेंड शिक्षकों को राज्य सरकार के कर्मियों की तरह महंगाई भत्ता, चिकित्सा भत्ता, मकान किराया भत्ता और वार्षिक वेतन वृद्धि दी जायेगी.

वेतनमान पाने वाले इन सभी प्रारंभिक, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक शिक्षकों और पुस्तकालय अध्यक्षों को ‘यूटीआइ रिटायरमेंट बेनिफिट पेंशन फंड’ से भी जोड़ा जायेगा. हर महीने एक निश्चित राशि उनके वेतन से कटेगी और यूटीआइ के खाते में जमा होगा. रिटायरमेंट के बाद वह राशि पेंशन के रूप में उन्हें मिलेगी.

दो साल काम करने पर ही प्रशिक्षित को भी मिलेगा ग्रेड पे

वैसे प्रशिक्षित नियोजित शिक्षक जिन्हें ज्वाइन किये दो साल से कम हुए हैं या फिर जो भविष्य में नियुक्त होंगे उन्हें वेतनमान के साथ ग्रेड पे तभी मिलेगा,जब उनकी सेवा दो साल पूरी हो जायेगी. दो साल से कम सेवा वाले या ज्वाइन करने पर प्रारंभिक, माध्यमिक व प्लस टू स्कूल के प्रशिक्षित नियोजित शिक्षकों व पुस्तकालय अध्यक्षों को ग्रेड पे नहीं दिया जायेगा. उन्हें दो साल तक अनट्रेंड की तरह सिर्फ वेतनमान मिलेगा. दो साल तक सेवा देने के बाद ही उन्हें ग्रेड पे मिलेगा.

अनट्रेंड को सवैतनिक प्रशिक्षण का लाभ

राज्य के अनट्रेंड शिक्षकों को सवैतनिक प्रशिक्षण का लाभ दिया जायेगा. कैबिनेट ने इस पर भी अपनी मंजूरी दे दी है. प्रारंभिक, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक के अप्रशिक्षित शिक्षकों को उनके प्रशिक्षण के दौरान वेतन की राशि दी जायेगी. इसके लिए नियमावली में संशोधन किया जा रहा है.

शिक्षकों की सेवा शर्त के लिए कमेटी गठित

नियोजित शिक्षकों को वेतनमान के साथ-साथ उनके गैर वित्तीय मांगों पर विचार के लिए राज्य सरकार ने एक कमेटी का गठन किया है. यह कमेटी शिक्षकों की सेवा शर्त, वरीयता, ऐच्छिक स्थानांतरण, सेवाकालीन प्रशिक्षण, प्रोन्नति, अनुशासनिक प्राधिकार समेत अन्य सेवा शर्तो पर निर्णय लेगी.

कमेटी अपनी रिपोर्ट सरकार को तीन महीने में सौपेगी. इस कमेटी में वित्त विभाग, शिक्षा विभाग, सामान्य प्रशासन विभाग, नगर विकास विभाग, पंचायती राज विभाग के प्रधान सचिव व सचिव और प्रधान अपर महाधिवक्ता शामिल हैं. शिक्षा विभाग को कमेटी का नोडल पदाधिकारी बनाया गया है, जबकि कमेटी के वरीय सदस्य इसके अध्यक्ष होंगे.

पद संख्या वेतनमान ग्रेड पे

पंचायत शिक्षक (अनट्रेंड) 62,031 5200-20,200 ———

पंचायत शिक्षक (ट्रेंड) 2,45,344 5200-20,200 2000

स्नातक ग्रेड प्रखंड शिक्षक (अनट्रेंड) 14,000 5200-20,200 ———

स्नातक ग्रेड प्रखंड शिक्षक (ट्रेंड) 22,739 5200-20,200 2400

माध्यमिक शिक्षक (अप्रशिक्षित) 4,463 5200-20,200 ——-

माध्यमिक शिक्षक (प्रशिक्षित) 25,038 5200-20,200 2400

पुस्तकालय अध्यक्ष 1900 5200-20,200 2400

उच्च माध्यमिक शिक्षक (अनट्रेंड) 3,058 5200-20,200

उच्च माध्यमिक शिक्षक (ट्रेंड) 26,774 5200-20,200 2800

नियोजित शिक्षकों ऐसे मिलेगा वेतनमान

नियोजित शिक्षक मिल रही राशि वेतनमान

अनट्रेंड पंचायत शिक्षक 9,000 रुपये 12,628 रुपये

ट्रेंड पंचायत शिक्षक 10,000 रुपये 17,480 रुपये

अनट्रेंड प्रखंड शिक्षक 10,500 रुपये 15,152 रुपये

ट्रेंड प्रखंड शिक्षक 11,000 रुपये 18,364 रुपये

हाइ स्कूल में अनट्रेंड शिक्षक 10,500 रुपये 15,152 रुपये

हाइ स्कूल में ट्रेंड शिक्षक 11,000 रुपये 18,364 रुपये

प्लस टू स्कूल के अनट्रेंड शिक्षक 11,500 रुपये 16,552 रुपये

प्लस टू स्कूल के ट्रेंड शिक्षक 12,000 रुपये 19,320 रुपये

(नोट : प्रशिक्षित को वेतनमान : 5200-20,200 का वेतनमान, 2000-2400-2800 का ग्रेड पे, 113 प्रतिशत महंगाई भत्ता, पांच-20 प्रतिशत आवास भत्ता, दो इंक्रीमेंट. अप्रशिक्षित को वेतनमान : 5200-20,200 का वेतनमान, 113 प्रतिशत महंगाई भत्ता, पांच-20 फीसदी आवास भत्ता, दो इंक्रीमेंट, मिडिल व हाइ के लिए 1000 रुपये विशेष भत्ता और प्लस टू के लिए 1500 रुपये विशेष भत्ता)

डॉक्टर 67 वर्ष पर होंगे रिटायर

पटना. मुख्यमंत्री की घोषणा के अनुरूप कैबिनेट गुरुवार को डॉक्टरों के रिटायरमेंट की उम्रसीमा 65 से बढ़ा कर 67 साल कर दी. बैठक के बाद कैबिनेट के प्रधान सचिव शिशिर सिन्हा ने बताया कि इसका लाभ आयुष (होमियोपैथ, आयूर्वेद और यूनानी) डॉक्टरों को भी मिलेगा. राज्य सरकार की इस निर्णय से तत्काल कम-से-कम 500 ऐसे डॉक्टरों को लाभ होगा, जो जल्द ही रिटायर होनेवाले थे.

बैठक में पहाड़ को काट कर रास्ता बनानेवाले दशरथ मांझी के जीवन पर बनी फिल्म ‘दशरथ मांझी : द माउंटटेन मैन’ फिल्म को टैक्स फ्री करने का निर्णय लिया गया. यह फिल्म 21 अगस्त को रिलीज होनेवाली है. बैठक में कुल 36 एजेंडों पर सहमति दी गयी.

अन्य फैसले

– भागलपुर सांप्रदायिक दंगा की न्यायिक जांच के लिए रिटायर्ड न्यायाधीश एनएन सिंह की अध्यक्षता में गठित एक सदस्यीय दंगा जांच आयोग 28 फरवरी, 2015 को अंतिम रूप से सरकार को सौंपे गये जांच रिपोर्ट को विधानमंडल दल के दोनों सदनों के पटल पर रखने की स्वीकृति

– पश्चिम चंपारण के नौरंगिया थाना क्षेत्र में हुई पुलिस फायरिंग की न्यायिक जांच आयोग को चार जनवरी, 2016 तक अवधि विस्तार

– पटना में विभिन्न पार्को के निर्माण और रखरखाव के लिए 56.16 करोड़ रुपये

– लघु जल संसाधन विभाग में संविदा पर कार्यरत 11 हजार कनीय अभियंता की सेवा एक साल के लिए पुन: नियोजित

– राज्य के 8398 ग्राम कचहरी को प्रशासनिक कार्य के लिए चार हजार रुपये की दर से 3.36 करोड़ रुपये खर्च करने की स्वीकृति

– ग्राम कचहरियों को जिसे अपना भवन नहीं है, वैसे ग्राम कचहरियों को एक हजार रुपये प्रतिमाह किराया मद में देने की स्वीकृति, चार करोड़ रुपये स्वीकृत

– क्षेत्रीय जिला अभियोजन कार्यालयों एवं अनुमंडल अभियोजन कार्यालयों के लिए समूह ग और घ के कुल 40 अतिरिक्त पदों के सृजन की मंजूरी.

– राज्य मानवाधिकार आयोग को स्थापना खर्च आदि के लिए 2.50 करोड़ रुपये

अभियोजन निदेशालय के गठन के लिए 64 पदों के सृजन की मंजूरी

– राज्य के कोषागारों और वित्त विभाग के आधुनिकीकरण और वित्तीय प्रबंधन योजना को पूरा करने के लिए साठ लाख रुपये (सेवा कर अलग से) मंजूर

– मुंगेर जिला के हवेली खड़गपुर के खड़गपुर झील से फ्लोराइड प्रभावित खैरा गांव और समीपवर्ती ग्राम में पेयजल उपलब्ध कराने के लिए पीएचइडी को 9.92 करोड़ रुपये मंजूर

– भू अजर्न के लिए मुआवजा की राशि के पुनर्निर्धारण की मंजूरी

– राजगीर में जू सफारी का निर्माण और विकास के लिए 59.64 करोड़ रुपये मंजूर, वर्तमान वित्तीय वर्ष में खर्च के लिए तीन करोड़ की स्वीकृति

– ब्रेडा कर्मियों के वेतन आदि की भुगतान के लिए सहायक अनुदान के रूप में 9.4 करोड़

– मुख्य सचिव के ओएसडी सतीश सिंह ठाकुर की सेवा 20 अक्तूबर 2015 से 20 अक्तूबर 2016 तक की विस्तार की मंजूरी

– पीएचइडी में 11 दिसंबर 1990 तक काम करने वाले दैनिक वेतनभोगी कर्मियों की सेवा नियमित करने के लिए पदों के सृजन की मंजूरी

– सीतामढ़ी जिले के मीनापुर -बेलसंड पथ में बागमती नदी पर पहुंच पथ बनाने के लिए 70.89 करोड़ रुपये स्वीकृत

– नालंदा जिले के हिलसा के समीप बड़ी मठ से देवरिया भाया भुरगांवां, रामगंज, भैजरा पथ पर पुल निर्माण के लिए 48.78 करोड़ रुपये स्वीकृत.

– पटना के मोरियामा (राज्य पथ-दो) में परेब (कोईलवर) भाया सिकरिया-खजुरिया और लई पथ तक 10.60 किमी में पथ निर्माण के लिए 27.70 करोड़ रुपये स्वीकृत

– बोधगया में पर्यटन विभाग द्वारा होटल प्रबंधन संस्थान की स्थापना के लिए बोधगया के बैजू बिगहा टोला में पांच एक जमीन नि:शुल्क देने की स्वीकृति

– पूर्वी कोसी मुख्य नहर के 4.268 किमी से 41.311 किमी के बीच नहर की सुविधा देने के लिए पथ निर्माण के लिए 56.20 करोड़ रुपये मंजूर.

– आपदा से निबटने के लिए आपदा कोष में एक करोड़ रुपये देने की स्वीकृति.