संवाददाता, पटना मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में राज्य मंत्रिपरिषद ने शुक्रवार को पथ निर्माण विभाग के 15 एजेंडों को मंजूरी दे दी. इसके तहत पथ निर्माण विभाग में संविदा के आधार पर नियुक्ति के लिए तकनीकी कानूनी सलाहकार के एक पद का सृजन शामिल है. साथ ही वित्तीय वर्ष 2025-26 में अनुरक्षण और मरम्मत के लिए चार सौ करोड़ रुपये बिहार आकस्मिकता निधि से अग्रिम प्राप्त करने और इसकी प्रतिपूर्ति द्वितीय अनुपूरक से करने की स्वीकृति दी गयी है. इसके साथ ही सेवा से बर्खास्त सहायक अभियंता सुनील कुमार सिन्हा के विरुद्ध दर्ज सीबीआइ केस में पारित आदेश को क्रिमिनल अपील में झारखंड उच्च न्यायालय, रांची से निरस्त कर दिया गया.
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