पटना : पंचायती राज मंत्री विनोद प्रसाद यादव ने गुरुवार को कहा कि पंचायत में चलनेवाली सभी योजनाओं को ऑनलाइन किया जायेगा, ताकि पारदर्शिता बनी रहे. इसके लिए हर पंचायत का एक पोर्टल तैयार किया जा रहा है.
उन्होंने कहा कि जन प्रतिनिधियों को प्रशिक्षण देने के लिए राज्य, जिला व प्रखंड स्तर पर संस्थानों की स्थापना का प्रयास किया जा रहा है. राज्य स्तर पर एक करोड़ की लागत से स्टेट पंचायत रिसोर्स सेंटर और प्रत्येक जिले में दो करोड़ की लागत से जिला पंचायत रिसोर्स सेंट का निर्माण कराया जायेगा. सभी प्रखंडों में 10 लाख की लागत से ब्लॉक रिसोर्स सेंटर की स्थापना की जायेगी.
प्रेस कॉन्फ्रेंस में मंत्री श्री यादव ने कहा कि विश्व बैंक की सहायता से पटना, नालंदा, भोजपुर, सहरसा, सुपौल व मधेपुरा जिलों के 91 प्रखंडों की 1304 ग्राम पंचायतों में विकास व प्रबंधकीय क्षमता का विकास हो रहा है.