पटना : राज्य के 14 सरकारी कार्य विभागों के ठेकेदारों के पास बालू रॉयल्टी और मालिकाना फीस के करीब 1600 करोड़ रुपये बकाया है. इसकी वसूली के लिए खान एवं भूतत्व विभाग ने अभियान शुरू किया है.
इसके तहत सभी 38 जिलों में खनन पदाधिकारी सरकारी कार्य विभागों के ठेकदारों के यहां छापेमारी कर रहे हैं. अब तक दो दिन में करीब 40 लाख रुपये की वसूली हो चुकी है. सूत्रों के अनुसार 2019-20 में 14 सरकारी कार्य विभागों के पास खान एवं भूतत्व विभाग की रॉयल्टी और मालिकाना फीस के 1849 करोड़ रुपये बकाया थे. इस वित्त वर्ष को समाप्त होने में अब केवल 56 दिन रह गये हैं, लेकिन सरकारी कार्य विभागों की तरफ से करीब 1600 करोड़ रुपये नहीं दिये गये हैं.
ऐसे में खान एवं भूतत्व विभाग ने इसकी वसूली के लिए कड़ा रुख अपनाते हुए छापेमारी और वसूली अभियान सभी जिलों में शुरू किया है.
साथ ही सभी जिलों के डीएम को सहयोग का निर्देश दिया है. जिन 14 विभागों के पास रॉयल्टी और मालिकाना फीस बकाया है उनमें ग्रामीण विकास विभाग, पथ निर्माण विभाग, ग्रामीण कार्य विभाग, भवन निर्माण विभाग, पीएचइडी, ऊर्जा विभाग, पंचायती राज, योजना एवं विकास, जल संसाधन, लघु जल संसाधन, शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन औरनगर विकास एवं आवास विभाग शामिल हैं.