पटना : राज्य में चल रहे साढ़े छह हजार ईट भट्ठों का जून तक लाइसेंस का नवीनीकरण नहीं कराया, तो उन्हें 200 फीसदी का जुर्माना भरना होगा. खनन विभाग ने 2019-20 के लिए देर से नवीकरण कराने वाले ईंट भट्ठों पर जुर्माना लगाने की तैयारी कर ली है. जनवरी, 2020 से प्रभावी नये प्रावधान के तहत 31 जनवरी तक नवीकरण करवाने वाले ईंट भट्ठा संचालकों को तय राशि की 105 फीसदी राशि देनी होगी.
वहीं 30 जून, 2020 के बाद नवीकरण करवाने पर तय फीस का 200 फीसदी रकम देना होगा. अब तक नवीकरण करवाने वाले ईंट भट्ठों से सरकार को करीब 50 करोड़ में से 37 करोड़ प्राप्त हुए हैं. सूत्रों का कहना है कि राज्य में निबंधित 6500 ईट भट्ठों को प्रतिवर्ष मिट्टी का इस्तेमाल करने के लिए खान व भूतत्व विभाग को शुल्क देकर अपने लाइसेंस का नवीकरण करवाना अनिवार्य होता है. प्रत्येक जिले का शुल्क अलग-अलग निर्धारित की गयी है.
विभागीय कार्यवाही के 3 से 4 साल पुराने मामले लंबित
पटना.विभागीय कार्रवाई में लेटलतीफी पर नाराज माध्यमिक निदेशक नाराज हैं. उन्होंने अधीनस्थ अफसरों को लिखे आधिकारिक पत्र में कहा है कि हैरत की बात है कि तीन से चार तक के मामले लंबित हैं. विभागीय निदेशक गिरिवर दयाल सिंह ने आदेश दिये कि इस मामले में मामलों के निबटाने की प्रति सप्ताह रिपोर्ट दी जाये. दो सप्ताह में लंबित मामलों को निबटाने के आदेश दिये हैं. साथ ही कहा है कि इस मामले में लापरवाही बरती गयी तो संबंधित अधिकारियों पर सख्त कार्रवाई की जायेगी.