विजय सिंह
केंद्र सरकार से रिलीज होने वाला फंड पंचायतों के खाते में नहीं पहुंच रहा
पटना : पटना जिले के 60 पंचायतों के बैंक अकाउंट समेत अन्य डेटा पीएफएमएस (पेमेंट फिनांस मैनेजमेंट सिस्टम) से डिलीट हो गया है. यह तकनीकी कारणों से हुआ है. इसकी वजह से केंद्र सरकार से रिलीज होने वाला फंड पंचायतों के खाते में नहीं पहुंच पा रहा है. इसकी जानकारी विभाग के पदाधिकारियों द्वारा दिल्ली केंद्र सरकार को दी गयी है.
पटना जिले के मसौढ़ी, दानापुर, धनरूआ, फुलवारीशरीफ समेत कुल 60 पंचायतों को 14वीं वित्त आयोग की दूसरी किस्त नहीं मिल पा रही है. इसलिए जिन पंचायतों को दूसरी किस्त नहीं मिली है, वहां पर प्रदेश सरकार के सात निश्चय के तहत चल रही नली-गली विकास योजना का कार्य रुक गया है. हालांकि इन जगहों पर नल-जल योजना का काम तेजी से चल रहा है.
प्रदेश सरकार द्वारा शुरू की गयी नल-जल योजना पर पटना जिले में तेजी से काम चल रहा है. 31 दिसंबर तक सभी 4354 वार्डों में नल-जल योजना को पूरा करने का लक्ष्य है.
इसमें 2870 वार्डों में नल-जल का काम पंचायती राज विभाग द्वारा कराया जा रहा है, जिसमें से 1500 वार्डों में काम पूरा हो चुका है, जबकि 326 वार्डों में काम बाकी है, जबकि 1484 वार्डों में जहां पीने का पानी शुद्ध नहीं है, फ्लोराइड, आयरन की अधिकता है, वहां पर पीएचइडी विभाग द्वारा कार्य कराया जा रहा है. पानी की सप्लाइ देने के दौरान कुछ ऐसे किट लगाये जा रहे हैं, जिससे लोगों तक शुद्ध पेयजल पहुंच सके.
क्या कहते हैं अधिकारी
पीएफएमएस में तकनीकी खराबी आने से पटना के 60 पंचायताें का एकाउंट डिलीट हो गया है. विभाग को इसकी जानकारी है. इसके बारे में केंद्र सरकार को भी बता दिया गया है. काम चल रहा है. एक सप्ताह में सब ठीक हो जायेगा और 14वें वित्त आयोग की दूसरी किस्त पंचायतों को भेज दिया जायेगा.
अमृत लाल मीणा, प्रधान सचिव, पंचायती राज विभाग