पटना : नियोजित शिक्षकों व पुस्तकालयाध्यक्षों को समान काम के लिए समान वेतनमान व समान सेवा-शर्त की लड़ाई को हम अवश्य जीतेंगे. एक तरफ तो सरकार बड़े जोर-शोर से संविधान दिवस मना रही है वहीं, दूसरी ओर नियोजित शिक्षकों व पुस्तकालयाध्यक्षों के मामले में संविधान का ही उल्लंघन कर रही है. यह बातें बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ के अध्यक्ष सह विधान पार्षद केदारनाथ पांडेय ने कही.
वह मंगलवार को गर्दगनीबाग धरना स्थल पर शुरू हुए तीन दिवसीय शांतिपूर्ण कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे. मौका था बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ के आह्वान पर राज्य के नियोजित शिक्षकों व पुस्तकालयाध्यक्षों के चार वर्षों से लंबित सेवा-शर्त नियमावली के निर्धारण, मुख्यमंत्री की घोषणा के बाद भी सातवां वेतन आयोग की अनुशंसा के आलोक में वेतनमान लागू करने सहित विभिन्न लंबित मांगों को लेकर तीन दिवसीय धरना का.
धरना कार्यक्रम के पहले दिन पूर्णिया, कोशी, तिरहुत प्रमंडल अंतर्गत जिलों के हजारों की संख्या में शिक्षक, पुस्तकालयाध्यक्ष सहित प्रखंड से प्रमंडल स्तर के संघीय पदाधिकारियों ने अपनी आवाज बुलंद की. संघ के अध्यक्ष केदारनाथ पांडेय ने कहा कि नियोजित शिक्षकों व पुस्तकालयाध्यक्षों के मामले में सरकार के टालमटोल नीति का प्रतिकार करने के लिए संघ जल्द ही आंदोलनात्मक कार्यक्रमों की घोषणा करेगा.
धरना कार्यक्रम में विधान पार्षद संजीव कुमार सिंह (कोशी शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र) और प्रो संजय कुमार सिंह (तिरहुत शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र) ने संबोधित करते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा ही पूर्व में समान काम के लिए समान वेतन के न्याय निर्णय के आलोक में हम सभी कोर्ट में लड़ाई लड़े, लेकिन अब सड़क से सदन तक नियोजित शिक्षकों व पुस्तकालयाध्यक्षों को उनका हक दिलाने के लिए लड़ाई लड़ी जायेगी. धरना की अध्यक्षता संघ के उपाध्यक्ष रघुवंश प्रसाद सिंह और संचालन संघ के शैक्षिक परिषद के सचिव शशिभूषण दूबे ने की.