पटना : राज्य सरकार ने बाढ़ से हुई क्षति की भरपाई के लिए केंद्र सरकार को दोबारा मेमोरेंडम सौंपा है. पहले केंद्र से 2,700 करोड़ रुपये की सहायता मांगी गयी थी. आपदा विभाग ने 23 अगस्त को मेमोरेंडम केंद्र सरकार को सौंप भी दिया था, लेकिन जब केंद्रीय टीम बिहार पहुंची, तो राज्य सरकार से दाेबारा मेमोरेंडम को ठीक करके मांगा गया.
इसके बाद दोबारा 13 सितंबर को केंद्र सरकार को मेमोरेंडम सौंप दिया गया है, जिसमें लगभग 50 करोड़ की राशि बढ़ गयी है. सूत्रों ने बताया कि बाढ़ के बाद राज्य सरकार के स्तर से सुखाड़ के लिए भी सहायता राशि केंद्र सरकार से मांगी जायेगी और विभागीय स्तर पर अन्य विभाग से मिलकर रिपोर्ट बनाने की प्रक्रिया शुरू हो गयी है.
केंद्र ने राज्य सरकार से मांगी थी रिपोर्ट : राज्य सरकार के मेमोरेंडम में सड़क, फसल, मकान और तटबंध के क्षतिग्रस्त होने की बात जिलावार दी गयी थी, लेकिन टीम ने जिलों के निरीक्षण के बाद आपदा विभाग को कहा था कि सड़क कहीं टूटी है, तो कहां से कहां तक टूटी है, इसकी रिपोर्ट तैयार कर भेजें .
इसके बाद विभागीय स्तर पर रिपोर्ट बनाकर भेज दी गयी है. रिपोर्ट का अध्ययन करने के बाद मेमोरेंडम वित्त विभाग तक पहुंचेगा. सरकार ने अपने स्तर पर अब तक 1,555 करोड़ इस मद में बांटे हैं. प्रत्येक परिवार को रिलीफ के तौर पर छह-छह हजार रुपये उनके खाते में भेजे गये हैं.