पटना : राज्य के शहरी नगर निकायों में प्रधानमंत्री आवास योजना की स्थिति खराब है. बीते पांच वर्षों से चल रही योजना का हाल ऐसा है कि 50 फीसदी लक्ष्य भी पूरा नहीं किया जा सका है. शहरी नगर निकायों में 406 परियोजनाओं में दो लाख 70 हजार 739 आवास बनाने के लक्ष्य के विरुद्ध अब तक मात्र एक लाख 06 हजार 565 आवास निर्माण की मंजूरी मिली है.
इससे भी अब तक मात्र 73 हजार 998 आवास निर्माण के लिए ही पहली योजना राशि की किस्त जारी की गयी है. राज्य की सुस्त रफ्तार को देखते हुए अब केंद्र सरकार ने योजना राशि पर रोक लगा दी गयी है. नगर निकायों की सुस्ती व विभाग की ओर से योजना प्रगति रिपोर्ट नहीं देने पर केंद्र सरकार के मंत्रालय ने प्रधानमंत्री आवास योजना की राशि रोक दी है.