- राजस्व व भूमि सुधार विभाग ने प्रस्ताव विधि विभाग को भेजा
- जल्द बनेगी नयी नीति
- नदियों से निकलने वाली जमीन की धड़ल्ले से हो रही है बिक्री
पटना : नदियों की धारा बदलने से निकलने वाली जमीन का सर्वे कर असर्वेक्षित जमीन की बिक्री पर रोक लगेगी. इसके लिए शीघ्र नीति बनेगी. नीति निर्धारण के लिए राजस्व व भूमि सुधार विभाग ने प्रस्ताव विधि विभाग को भेजा है. विभागीय सूत्र ने बताया कि विधि विभाग से नीति निर्धारण का इंतजार हो रहा है. नीति निर्धारित होते ही राजस्व व भूमि सुधार विभाग नियम बनायेगा.
जानकारों के अनुसार नदियों से निकलने वाली जमीन को लेकर विधि विभाग खुद इस पेशो-पेश में है कि इसे क्या माना जाये. जब तक सर्वे नहीं होगा, तक तक यह पता नहीं चलेगा निकलने वाली जमीन सरकारी है या रैयती. इसके बाद ही कोई नियम बनाना संभव है.
वर्तमान में नदियों से निकलने वाली जमीन की बिक्री धड़ल्ले से हो रही है. अधिकारियों से सांठगांठ कर सरकारी जमीन को भी रैयती बता कर भू-माफिया बिक्री कर रहे हैं. सरकार ने इसे गंभीरता से लिया है.
कई जिलों में निकली है जमीन
नदियों की धारा बदलने से पटना, छपरा, बेगूसराय, समस्तीपुर, लखीसराय, मुंगेर, नालंदा, खगड़िया, गोपालगंज, बक्सर, मुजफ्फरपुर, पश्चिमी चंपारण में ऐसी जमीन के बारे में पता चला है. जानकारों के अनुसार नदी की धारा बदलने से हजारों एकड़ जमीन निकली है.
विभागीय सूत्र ने बताया कि रिविजनल सर्वेक्षण के समय नदी की जमीन का सर्वेक्षण नहीं हो सका था. जमीन के निकलने पर यह पता नहीं चल पा रहा है कि यह किस प्रकार की जमीन है. इसके लिए जिलों से रिपोर्ट मंगायी जा रही है. इसके बाद जमीन का सर्वे होगा.
क्या कहते हैं अधिकारी
नदियों की धारा बदलने से निकलनेवाली जमीन का सर्वे होगा. बिना सर्वे की जमीन बिक्री पर रोक के लिए प्रस्ताव विधि विभाग के पास गया है. प्रस्ताव मिलने पर विभाग नियम बनायेगा.
ब्रजेश मेहरोत्रा, प्रधान सचिव, राजस्व व भूमि सुधार विभाग