पटना : आइटी सचिव राहुल सिंह ने कहा कि सहज तकनीक योजना के तहत सहज एप से केंद्र व राज्य की 71 कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी मिलेगी. इसके लिए सॉफ्टवेयर तैयार किया गया है. इसका उपयोग करने पर जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी के साथ लोग आवेदन भी कर सकते हैं. साथ ही यह प्लेटफॉर्म एक सर्वे के माध्यम से लोगों को जानकारी देगा कि योजनाओं का लाभ प्राप्त करने के लिए आप पात्र हैं या नहीं.
बुधवार को सूचना भवन के संवाद कक्ष में आयोजित प्रेस काॅन्फ्रेंस में आइटी सचिव ने कहा कि पारदर्शी व सरकार की सेवाएं इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से प्रदान करने के लिए सभी कार्यालयों को इंटरनेट से जोड़ने पर जोर है. बिहार स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क (बिसवान) से राज्य मुख्यालय से लेकर प्रखंड स्तर तक 1500 कार्यालयों को डाटा व वीडियो कनेक्टिविटी दी गयी है. इसका सबसे अधिक उपयोग वीडियो काॅन्फ्रेंसिंग में हो रहा है. अब सभी थाने को इस नेटवर्क से जोड़ा जायेगा.
जमीन के ऑनलाइन दाखिल-खारिज व लगान में तैयार सॉफ्टवेयर पर कारगर होगा. इसके लिए मुख्यमंत्री आवास, मुख्यमंत्री सचिवालय, पुराना सचिवालय, विकास भवन, विश्वेशरैया भवन, सिंचाई भवन, एजी ऑफिस, विधानमंडल सहित 25 भवनों में व्यवस्था की गयी है. वाइ-फाइ की पूरे सचिवालय परिसर में व्यवस्था की जा रही है. इको पार्क में वाइ-फाइ की सुविधा के लिए 1़ 40 करोड़ की स्वीकृति मिली है. आइटी विभाग ने अपना निबंधन आधार सर्विस एजेंसी के रूप में करा लिया है. इससे सभी विभाग आधार डेटाबेस से लाभार्थी की पहचान कर सकेंगे.
आइटी सिटी का होगा निर्माण : आइटी सचिव ने कहा कि औद्योगिक विकास व निवेश के लिए आइटी टावर, पार्क व सिटी का निर्माण होगा. राजगीर में 111 एकड़ में आइटी सिटी का निर्माण होगा. बिहटा में 63 एकड़ में आइटी पार्क व डाकबंगला चौराहे के समीप आइटी टॉवर बनेगा.