दो साल पूरा होते ही वार्ड सदस्यों का डगमगाने लगा है विश्वास
पटना : दो साल पूरा होते ही राज्य के नगर निकायों के मुख्य पार्षदों (मेयर) व उप मुख्य पार्षदों (डिप्टी मेयर) के खिलाफ वार्ड सदस्यों का विश्वास डगमगाने लगा है. यह पावर हथियाने की होड़ है, जिसमें अचानक निकायों के प्रमुखों की विश्वसनीयता के शाख में बट्टा लग गया है. विश्वास व्यक्त करनेवाले वार्ड सदस्यों का भरोसा उठ गया है. महज 15 दिनों में राज्य के 10 फीसदी मुख्य पार्षदों व उप मुख्य पार्षदों के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया है. राज्य में कुल 143 नगर निकाय हैं जिसमें 20 निकायों में मुख्य व उप मुख्य पार्षदों के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया है.
राज्य की नगर निकायों का आम चुनाव वर्ष 2017 में 9 और 10 जून को संपन्न हुआ था. प्रावधान के अनुसार किसी भी नगर निकाय में आम निर्वाचन के दो साल बाद मुख्य पार्षद या उप मुख्य पार्षद के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया जा सकता है. जिन निकायों में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया है उसमें पटना नगर निगम, मुजफ्फरपुर नगर निगम, आरा नगर निगम के अलावा नवीनगर, सासाराम, लालगंज, पीरो, रामनगर, शेरघाटी, मधेपुरा, बिहारशरीफ, डुमराव, दानापुर, किशनगंज, शेरघाटी, मधुबनी और रिविलगंज शामिल हैं.
पैसे के प्रभाव से पैदा होता है अविश्वास प्रस्ताव
हर नगर निकाय में दो खेमा हावी है. वार्ड पार्षदों द्वारा जब भी अविश्वास प्रस्ताव का माहौल बनाया जाता है तो यह आरोप लगता है कि विकास का काम नहीं हो रहा है या वार्ड पार्षदों को सम्मान नहीं मिल रहा है.
वास्तविकता है कि यह सब खेल पावर और पैसे को लेकर खेला जाता है. शहरों के विकास के लिए सरकार द्वारा बड़ी राशि दी जा रही है. इस राशि के खर्च को लेकर सबसे अधिक रस्साकसी होती है.