पटना : राज्यभर में जमीन से जुड़े मामले अब आनलाइन होंगे. कोई भी व्यक्ति एक क्लिक कर किसी भी कोर्ट में चल रहे मामलों की ताजा स्थिति जान सकेगा. राजस्व पर्षद की इस योजना से आठ सौ से अधिक जमीन विवाद का निबटारा करने वाले कोर्ट और निबंधन कार्यालय को जोड़ा जायेगा.
ताकि कि किसी केस के निष्पादन के मामले में राजस्व न्यायालय को जमीन की विवरणी के बारे में पूरी जानकारी मिल जाये.इससे समय की बचत होने के साथ मामले के निष्पादन में तेजी आयेगी. ऑनलाइन सिस्टम से लोगों को राजस्व न्यायालय के बार-बार आने केे झंझट से मुक्ति मिलेगी.
आइटी विभाग का सहयोग
आवेदक को घर बैठे ही केस की तारीख की जानकारी मिल जायेगी.आधिकारिक सूत्रों के मुताबिक राजस्व पर्षद को नयी पॉलिसी इजाद करने की जिम्मेदारी दी गयी है. राज्य सरकार के आइटी विभाग के साथ मिल कर इसे जमीन पर उतारा जायेगा.
सौ करोड़ होंगे खर्च
राजस्व न्यायालयों में रेवेन्यू केस मैनेजमेंट सिस्टम (आरसीएमएस) लागू किये जाने पर शीघ्र निर्णय लिया जायेगा. ऑनलाइन सिस्टम व्यवस्था पर लगभग सौ करोड़ खर्च की संभावना है.
अब सब कुछ ऑनलाइन
ऑनलाइन सिस्टम होने पर ऑनलाइन आवेदन जमा होने के साथ उसका निराकरण भी ऑनलाइन होगा. वह कहीं भी अपने आवेदन नंबर से प्रकरण की पूरी स्थिति मालूम कर लेंगे.
मिलेंगे लाभ
रेकाॅर्ड ऑनलाइन होने से घर बैठे मिलेगी सारी जानकारी
बार-बार ऑफिस में नहीं लगाना होगा चक्कर
छुट्टी के दिन भी किसी भी कागज को अपलोड होने के बाद प्राप्त किया जा सकेगा