केंद्र व राज्य की योजनाओं की नगर आवास विकास विभाग मंत्री ने की समीक्षा
पटना : राजधानी में स्वच्छता अभियान बेहतर तरीके से संचालित करने के लिए निगम क्षेत्र के हर घर को दो-दो डस्टबीन मुहैया कराया जायेगा, ताकि गीला व सूखा कचरा अलग-अलग किया जा सके. अगले एक माह के भीतर एक लाख घरों को डस्टबीन मुहैया कर दिया जायेगा. यह फैसला केंद्र व राज्य सरकारों की चल रही योजनाओं की समीक्षा के दौरान लिया गया. यह समीक्षा नगर आवास विकास विभाग मंत्री सुरेश कुमार शर्मा ने शनिवार को नगर निगम में की.
इस दौरान कच्ची नाली-गली योजना, स्मार्ट सिटी की योजना, जलजमाव से निबटने को लेकर की गयी तैयारी, जलापूर्ति योजनाएं और ठोस कचरा प्रबंधन आदि योजनाओं की समीक्षा की गयी. बैठक में विभागीय प्रधान सचिव चैतन्य प्रसाद, मेयर सीता साहू, डिप्टी मेयर विनय कुमार पप्पू, स्थायी समिति सदस्य इंद्रदीप चंद्रवंशी, विकास कुमार सहित निगम के आलाधिकारी उपस्थित थे.
किफायती आवास के लिए निगम खरीदेगा जमीन : समीक्षा बैठक के बाद मंत्री सुरेश कुमार शर्मा ने कहा कि निगम क्षेत्र में किफायती आवास बनाना है. इसको लेकर भूखंड नहीं मिल रहा है. नगर आयुक्त को निर्देश दिया है कि निगम क्षेत्र के 10 किलोमीटर परिधि में जमीन का अधिग्रहण करें और हाउस फॉर ऑल व प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत किफायती आवास बनायें. 2022 तक निगम क्षेत्र के एक-एक बेघरों को आवास मुहैया कराना है.
कचरे से बनेगा कंपोस्ट
मंत्री ने कहा कि राजधानी में स्वच्छता अभियान बेहतर तरीके से संचालित किया जा रहा है. नगर आयुक्त 375 ऑटो-टीपर व 10 स्वीपिंग मशीन के माध्यम से डोर टू डोर कचरा कलेक्शन और सड़कों की नियमित सफाई करवा रहे हैं. अब कचरा रिसाइकलिंग पर फोकस करना है. मंत्री ने नगर आयुक्त अनुपम कुमार सुमन को निर्देश दिया कि कचरा से कंपोस्ट भी बनाना शुरू करें. इसको लेकर गर्दनीबाग और अगमकुआं में कंपोस्टिंग प्लांट लगाना सुनिश्चित करें.
बन रही विज्ञापन नीति
नगर आवास विकास मंत्री ने कहा कि विज्ञापन नीति बनाने का काम चल रहा है. इस नीति के एक पार्ट बनाने का काम पूरा हो गया है और दूसरा पार्ट बनाने का काम चल रहा है. शीघ्र ही विज्ञापन नीति को कैबिनेट से मंजूरी लेकर नगर निगम क्षेत्र में लागू किया जायेगा. इसके साथ ही होल्डिंग टैक्स की दायरे से बाहर मकानों का सर्वे किया जा रहा है. सर्वे कार्य के बाद रोस्टर तैयार कर सख्ती से होल्डिंग टैक्स की वसूली की जायेगी, ताकि निगम राजस्व को बढ़ाया जा सके.