स्टैंडिंग कमेटी में आयेगा नीति का प्रस्ताव
प्रेजेंटेशन के बाद मिलेगी स्वीकृति
पटना : नगर निगम में वर्षों से लंबित विज्ञापन नीति को इस बार फाइनल कर दिया जायेगा. योजना है कि नयी विज्ञापन नीति को पास किया जाये, ताकि नगर निगम को शहर में लगे छोटे-बड़े होर्डिंगों से राजस्व की प्राप्ति हो सके. जानकारी के अनुसार नयी नीति का मसौदा तैयार हो चुका है. निगम की अगली सशक्त स्थायी समिति में इस एजेंडे को लाया जायेगा. नगर आयुक्त अनुपम कुमार सुमन ने जानकारी दी कि कमेटी की बैठक में इसके लिए पावर प्वाइंट प्रेजेंटेशन किया जायेगा, फिर समिति सदस्यों की स्वीकृति के बाद इस पर मुहर लगेगी.
अभी लगभग 50 करोड़ का वार्षिक नुकसान : नगर निगम में होर्डिंग के लाइसेंस शुल्क को लेकर वर्षों से पेच फंसा हुआ है. फिलहाल नगर निगम से किसी भी विज्ञापन एजेंसी को लाइसेंस नहीं दिया गया है. मामला कोर्ट में होने के कारण निगम भी कार्रवाई नहीं कर रहा है.
नगर आयुक्त के अनुसार जब तक नयी विज्ञापन नीति नहीं आ जाती, तब तक कोर्ट ने कार्रवाई पर रोक लगा रखी है. इस कारण से नयी विज्ञापन नीति को जल्द-से-जल्द पास किये जाने का प्रयास है. उन्होंने बताया कि निगम से पास होने के बाद नोटिफिकेशन के लिए विभाग में भेजा जायेगा. इसके आगे सरकार स्तर पर निर्णय होंगे. जानकारी के अनुसार हर वर्ष लगभग 50 करोड़ के राजस्व का नुकसान नगर निगम को हो रहा है.
15 हजार होर्डिंग व एजेंसियों को किया गया चिह्नित
नगर निगम ने पहले शहर के लगभग 15 हजार होर्डिंग बैनरों को चिह्नित करने के साथ एजेंसियों पर कार्रवाई की सूची तैयार की थी. इसमें एक वर्ष पहले दो हजार बड़ी होर्डिंगों को भी हटाया गया था. मगर रोक के बाद कार्रवाई सुस्त पड़ गयी. मेयर सीता साहू ने बताया कि नयी नीति की फाइल अभी हमारे पास नहीं आयी है. आने के बाद आगे की कार्रवाई की जायेगी. उन्होंने बताया कि विज्ञापन एजेंसियों को लाइसेंस देने पर मिलने वाली राशि से शहर में पानी की सुविधा व सफाई के काम को बेहतर करने का काम किया जायेगा.