पटना : जल्द ही राज्य की अपनी खादी नीति होगी. उद्योग विभाग इस दिशा में तैयारी कर रहा है. अभी देश के किसी भी राज्य में अलग से खादी नीति नहीं है. खादी नीति लागू करने वाला बिहार पहला राज्य होगा. जल्द ही इस आशय का प्रस्ताव कैबिनेट में जायेगा. खादी नीति से खादी संस्थाओं से जुड़े बुनकरों व कातिनों को लाभ मिलेगा. संभावना जतायी जा रही है कि नीति का विस्तार भी हो सकता है. अभी राज्य में 81 खादी संस्थाएं काम कर रही हैं.
अलग से खादी नीति नहीं रहने के कारण बुनकरों को कई तरह के लाभ से वंचित रहना पड़ रहा है. बताया जा रहा है कि नयी खादी नीति में कई सामाजिक लाभ की व्यवस्था की जा रही है. इसके अलावा बुनकरों के लिए हेल्थ इंश्योरेंस की व्यवस्था होगी.
इंश्योरेंस का पूरा प्रीमियम राज्य खादी बोर्ड उठायेगा. खादी नीति से तत्काल करीब आठ हजार कातिन व बुनकरों को इसका लाभ मिलेगा. खादी पुर्नउद्धार योजना के तहत बुनकरों को 90 प्रतिशत अनुदान पर आधुनिक चरखा उपलब्ध कराये जायेंगे. साथ ही चार फीसदी पर कामकाज के लिए ऋण भी मिलेगा. खादी संस्थानों द्वारा उत्पादित सामान की मार्केटिंग भी खादी बोर्ड कर रहा है.