अनुज शर्मा
मानवाधिकार आयोग का मामला
पटना : बिहार राज्य मानवाधिकार आयोग में अध्यक्ष की नियुक्ति नहीं हुई है. किसी सदस्य को भी एक्टिव चेयरमैन की जिम्मेदारी नहीं दी गयी है. इससे आयोग का का कार्य प्रभावित हो रहा है. नई शिकायतों पर कार्यवाही नहीं हो पा रही है.
27 फरवरी से मानवाधिकार आयोग में सदस्य और अध्यक्ष का पद रिक्त चल रहा था. सरकार ने नौ मार्च को बिहार के विकास आयुक्त के पद से रिटायर्ड शशिशेखर शर्मा और रिटायर्ड जिला जज उज्ज्वल कुमार दूबे की सदस्य के पद पर नियुक्ति कर दी. 12 मार्च को दोनों ने प्रभार भी ग्रहण कर लिया. उज्ज्वल कुमार दूबे ने बुधवार को मामलों की सुनवाई की. अपनी टीम को लंबित केसों को शीघ्रता से निबटारा करने के निर्देश भी दिये.
26 फरवरी से 13 मार्च तक 600 से अधिक शिकायतें आयोग पहुंची हैं. इन शिकायतों की सुनवाई कौन करेगा यह आयोग के अध्यक्ष अथवा एक्टिव अध्यक्ष ही करते हैं. शशिशेखर शर्मा और जज उज्ज्वल कुमार दूबे दोनों में से किसी को भी एक्टिव अध्यक्ष की पॉवर नहीं मिली है. इस कारण नयी शिकायतों पर किसी भी तरह का निर्णय नहीं लिया जा रहा है. शिकायतों का ढेर बढ़ता जा रहा है.
सचिव ने सरकार को अवगत कराया
सदस्य नियुक्त होने के बाद भी मानवाधिकार आयोग का कार्य प्रभावित होने पर सचिव राजेश कुमार ने सरकार को अवगत करा दिया है. सूत्रों से मिली जानकारी के सचिव ने अध्यक्ष की नियुक्ति होने तक एक्टिव चेयरमैन नियुक्त करने का सरकार से अनुरोध किया है.
सरकार चुनाव आयोग से अनुमति लेकर शशिशेखर शर्मा और उज्ज्वल कुमार दूबे दोनों में से किसी को एक्टिव चेयरमैन नियुक्त कर सकती है. हालांकि न्यायिक सेवा के अधिकारी को मानवाधिकार आयोग का एक्टिव चेयरमैन बनाने की परंपरा रही है.नवंबर 2016 से 26 फरवरी, 19 तक एक्टिव चेयरमैन की जिम्मेदारी निभाने वाले सदस्य मांधाता सिंह भी हाईकोर्ट के जज रहे हैं.