पटना : सूबे के एक लाख से ज्यादा वकील अपनी मांगों को लेकर 12 फरवरी को पटना हाइकोर्ट से राजभवन के लिए मार्च करेंगे. इसकी जानकारी बार काउंसिल ऑफ इंडिया तथा बिहार स्टेट बार कौंसिल की ओर से पटना हाइकोर्ट के तीनों अधिवक्ता संघों समेत राज्य के सभी बार एसोसिएशन को दे दी गयी है. इससे संबंधित स्टेट बार काउंसिल व बार काउंसिल ऑफ इंडिया इसी तरह का ज्ञापन पीएम कार्यालय को भी भेजेंगे.
12 को राष्ट्रव्यापी रैली के लिए संबंधित बार काउंसिल कार्यालय, हाइकोर्ट, सिविल कोर्ट से प्रदेश के अधिवक्ता राज्य मुख्यालय में इकट्ठा होकर शांतिपूर्ण ढंग से दिन के 12:30 बजे राजभवन तक रैली के रूप में जायेंगे. बुधवार को इसी मामले को लेकर बिहार स्टेट बार काउंसिल के एग्जीक्यूटिव कमेटी की बैठक कमेटी के चेयरमैन वरीय अधिवक्ता विंध्य केशरी कुमार की अध्यक्षता में बार काउंसिल भवन में हुई.
बैठक में कुमार के साथ-साथ बार काउंसिल के सदस्य प्रेम नाथ ओझा, जय प्रकाश सिंह, प्रेम कुमार झा, शशि शेखर किशोर, मुरारी कुमार हिमांशु, सच्चिदानंद सिंह, पंकज कुमार व शाहनाज फातिमा उपस्थित थीं. वहीं, दूसरी ओर हाइकोर्ट के तीनों अधिवक्ता संघों की समन्वय समिति ने भी शुक्रवार को बैठक कर बार काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा 11 और 12 फरवरी को अधिवक्ताओं के हित में निर्धारित किये गये कार्यक्रम को सफल बनाने का अनुरोध किया.
परीक्षा में गड़बड़ी को लेकर बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी से जवाब तलब : राज्य में बिजली कंपनियों में लाइनमैन और स्विच ऑपरेटर के पद पर नियुक्ति के लिए हुई परीक्षा में गड़बड़ी के आरोप पर पटना हाइकोर्ट ने पावर होल्डिंग कंपनी से जवाब-तलब किया है. न्यायमूर्ति आशुतोष कुमार की एकलपीठ ने नीतीश कुमार व अन्य की तरफ से दायर रिट याचिका पर सुनवाई करते हुए पावर होल्डिंग कंपनी को चार सप्ताह में जवाब देने का निर्देश दिया है.