नयी दिल्ली : बिहार के उपमुख्यमंत्री सुशील मोदी की अगुआई में सात सदस्यीय मंत्री समूह जीएसटी लागू किये जाने के बाद राज्यों की आमदनी में आ रही कमी के मुद्दे की समीक्षा करेगा. साथ ही उनकी आय बढ़ाने के लिए अपनी सिफारिशें भी सौंपेगा. जीएसटी परिषद की ओर से जारी अधिसूचना में यह कहा गया है.
केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली की अगुआई वाली जीएसटी परिषद ने 22 दिसंबर, 2018 को जीएसटी लागू किये जाने के बाद से राज्यों के राजस्व में कमी के कारणों के विश्लेषण के लिए मंत्री समूह बनाने का निर्णय लिया था. एक जुलाई, 2017 को जीएसटी लागू होने के बाद पंजाब, हिमाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, जम्मू-कश्मीर, ओड़िशा, गोवा, बिहार, गुजरात और दिल्ली की आय में 14-37 प्रतिशत तक की कमी देखी गयी है. केंद्र शासित प्रदेशों में पुडुचेरी को सबसे अधिक 43 प्रतिशत का नुकसान उठा पड़ा है. समिति जीएसटी लागू किये जाने से पहले और बाद में प्रदेशों द्वारा अर्जित किये जाने वाले राजस्व के स्वरूप पर गौर करेगी.