पटना : राज्य के चीनी मिलों की करीब 2265 एकड़ जमीन प्रदेश में निवेश करने वाले उद्यमियों को आवंटित की जायेगी. यह जमीन पहले उद्योग विभाग के बियाडा काे हस्तांतरित होगी, इसके बाद निवेशकों को बाजार मूल्य पर दिया जायेगा. फिलहाल विभागीय पेंच के कारण यह मामला लटका हुआ है.
सूत्रों का कहना है कि उद्योग विभाग की पहल पर बीते 24 दिसंबर, 2018 को भी गन्ना विभाग के साथ उच्चाधिकारियों की महत्वपूर्ण बैठक हुई. इसमें भी सभी समस्याओं का समाधान कर जमीन हस्तांतरण का स्पष्ट निर्देश गन्ना विभाग को दिया गया. गन्ना बोर्ड ने जमीन हस्तांतरण संबंधी प्रस्ताव को स्वीकृति देकर विभाग के उच्चाधिकारियों को सौंप दिया है. वहां से यह प्रस्ताव गन्ना उद्योग विभाग के मंत्री के पास जाना है और वहां से स्वीकृति के बाद जमीन हस्तांतरण की प्रक्रिया लगभग पूर्ण हो जायेगी, लेकिन यह प्रस्ताव फिलहाल उच्चाधिकारियों के पास अटकी हुई है.
राज्य में निवेश चिंताजनक : राज्य में औद्योगिक जमीन की कमी के कारण नये उद्योग नहीं लग पा रहे हैं. जमीन की व्यवस्था होने से राज्य में विकास की गति को बढ़ावा मिलता.
अप्रैल से सितंबर, 2018 का राज्य में औद्योगिक निवेश का आंकड़ा चिंताजनक है. इस समयावधि में केवल 288 करोड़ का निवेश हुआ है और 26 नयी औद्योगिक इकाइयों की स्थापना हुई है. वहीं, पिछले साल इसी समयावधि अप्रैल से सितंबर, 2017 में राज्य में निवेश की स्थिति इससे अच्छी थी.