पटना : जमीन विवाद के मामले को कम करने के लिए राजस्व व भूमि सुधार विभाग हर दिन नया प्रयोग कर रहा है. ऑनलाइन म्यूटेशन, ऑनलाइन लगान की प्रक्रिया शुरू की गयी, लेकिन जमाबंदी पंजी में गलत जानकारी विभाग की सारी प्रक्रिया पर पानी फेर रही है.
नतीजा जमीन विवाद के मामले सुलझने के बजाय आैर उलझ जा रहे हैं. रजिस्टर टू से जमाबंदी पंजी में जमीन का खाता, खेसरा संख्या, रकवा की गलत प्रविष्टि होने से मामले के निष्पादन में परेशानी हो रही है. अॉनलाइन म्यूटेशन के लिए जमा होने वाले आवेदन में अब भी लगभग लगभग 17 हजार आवेदन विभिन्न कारणों से लंबित हैं.
इसकी अवधि 60 दिनों से अधिक हो चुकी है. ऐसे आवेदनों में आपत्ति दर्ज हैं. जमाबंदी पंजी के कंप्यूटराइज कराने का काम आउटसोर्सिंग के माध्यम से कराया गया है. विभाग को विभिन्न जिलों से इस मामले में शिकायत प्राप्त हो रही है. इसके सुधार के लिए मार्गदर्शन भी मांगा गया है. विभाग के प्रधान सचिव ब्रजेश मेहरोत्रा ने बताया कि जमाबंदी पंजी अब भी पूरी तरह से अप-टू-डेट नहीं है. अंचल अधिकारी व राजस्व कर्मचारी की देखरेख में जमाबंदी पंजी का कंप्यूटराइजेशन कराया गया है. जहां गलत दर्ज हुआ है, वहां सुधार किया जा रहा है. नया सर्वे का काम चल रहा है. इसके बाद जमाबंदी पंजी अद्यतन हो जायेगी.