पटना : पिछले दिनों मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के निर्देश के बाद आम उपभोक्ताओं को उचित दर पर बालू उपलब्ध कराने के लिए सरकार ने विशेष व्यवस्था की है. इसके तहत खान एवं भूतत्व विभाग ने बालू के कई विक्रय केंद्रों पर अधिकारियों की तैनाती की है. उनकी देखरेख में ही आम उपभोक्ताओं को बालू उपलब्ध करवाये जा रहे हैं. विभागीय सूत्रों का कहना है कि पिछले दिनों आम उपभोक्ताओं से तय कीमत से अधिक पर बालू बिक्री की शिकायत मिल रही थी.
इस संबंध में सभी जिले के डीएम, खनन अधिकारियों और बालू घाटों के बंदोबस्तधारियों को पत्र लिखकर उचित दर में बालू की उपलब्धता सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया था. इसके बावजूद उपभोक्ताओं की शिकायत जारी रही. प्रदेश सरकार के तय दर के अनुसार नदी घाटों (पिट्स हेड) पर प्रति सौ सीएफटी बालू 1050 रुपये में उपभोक्ताओं को उपलब्ध करवाया जाना था.
उसपर उपभोक्ताओं को परिवहन खर्च अलग से वहन करना था, लेकिन उपभोक्ताओं की शिकायत थी कि पटना में प्रति सौ सीएफटी बालू करीब पांच हजार रुपये में मिल रहा था. ऐसे में यह पटना में करीब दोगुनी कीमत पर मिल रहा था.
निर्माण कार्य हो रहा था प्रभावित
बालू की कीमत अनायास बढ़ने का सीधा असर भवन निर्माण कार्य और इससे जुड़े लोगों पर पड़ा. कई भवनों का निर्माण कार्य रोक दिया गया. इस कारण इससे जुड़े मजदूर बेरोजगार होने लगे. इस अफरातफरी को रोकने के लिए सरकार ने अधिकारियों की देखरेख में बालू की बिक्री सुनिश्चित कराने का निर्णय लिया.