पटना : राज्य में जरूरतमंद लोगों को राशन कार्ड निर्गत करने में अधिकारी लापरवाही बरत रहे हैं. अधिकारियों की रुचि नहीं होने के कारण निर्धारित समय में भी लोगों को नया राशन कार्ड नहीं मिल रहा है.
नतीजा राशन कार्ड निर्गत करने के लिए लोक सेवा अधिकार कानून (आरटीपीएस) का पालन नहीं हो रहा है. जबकि, कानून के तहत एक माह में नया राशन कार्ड मिलने का प्रावधान है. अधिकारियों की लापरवाही का आलम यह है कि नया राशन कार्ड के लिए जमा लगभग 25 लाख आवेदन में मात्र तीन लाख 28 हजार 799 लोगों को नया राशन कार्ड मिला है. अधिकारियों द्वारा नया राशन कार्ड के लिए जमा आवेदन की प्रोसेसिंग की प्रक्रिया धीमा होने की वजह से इसमें समय लग रहा है.
नया राशन कार्ड निर्गत करने की जिम्मेदारी अनुमंडल पदाधिकारियों की है. नया राशन कार्ड के लिए प्रखंड में आवेदन जमा होते हैं.
प्रखंड से सभी आवेदन अनुमंडल अधिकारी के कार्यालय में भेजे जाते हैं. जहां उसकी जांच करा कर नया राशन कार्ड निर्गत होता है. लोक सेवा अधिकार कानून के तहत एक महीने में राशन कार्ड जारी करना है. परंतु खाद्य व उपभोक्ता संरक्षण विभाग के मुख्यालय को जिलों से प्राप्त रिपोर्ट में स्थिति संतोषजनक नहीं है.
पूरे राज्य में 25 लाख 8566 लोगों ने नया राशन कार्ड के लिए आवेदन दिया. इसमें से मात्र तीन लाख 28 हजार 799 आवेदन की जांच कर नया राशन कार्ड निर्गत हुआ. जिलों पर गौर किया जाये तो पटना में सबसे अधिक 35 हजार 740 लोगों का नया राशन कार्ड मिला. पटना में एक लाख 37 हजार 139 आवेदन जमा हुए थे.
वहीं, सबसे कम समस्तीपुर जिले में 1602 नया राशन कार्ड निर्गत हुआ है. वहां एक लाख 59 हजार 967 आवेदन जमा हुए. शेखपुरा में 27 हजार 465 आवेदन में 1405, बांका में 27 हजार 870 आवेदन में 17 हजार 259 नया राशन कार्ड निर्गत हुआ. पूर्वी चंपारण में एक लाख 95 हजार 685 आवेदन में मात्र 15 हजार 372 नया राशन कार्ड निर्गत हुआ. नया राशन कार्ड के लिए जमा होनेवाले आवेदन का समय पर प्रक्रिया पूरी नहीं होने से लोग कार्यालय का चक्कर लगाते रहते हैं. इससे लोग परेशान हैं.