पटना : जदयू के मुख्य प्रवक्ता संजय सिंह ने कहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सरकार ने अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के छात्रों को संघ लोक सेवा आयोग की प्रारंभिक परीक्षा और राज्य लोक सेवा आयोग की प्रारंभिक परीक्षा में उत्तीर्ण होने पर क्रमश: एक लाख रुपये और 50 हजार देने की घोषणा की है.
इस घोषणा से सीएम ने वंचित समुदाय के शैक्षणिक, सामाजिक और आर्थिक विकास की राहें रोशन कर दी हैं. नीतीश सरकार ने महिलाओं और युवाओं पर ध्यान केंद्रित कर कई नीतियों और कार्यक्रमों की घोषणा की.
पंचायत और स्थानीय नगर निकायों में 50 फीसदी आरक्षण के बाद राज्य सरकार ने महिलाओं को सभी सरकारी नौकरियों में 35 प्रतिशत आरक्षण देकर महिला सशक्तीकरण की ठोस बुनियाद रखी.
सरकार ने मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना लाकर बेटियों को सशक्त, शिक्षित और समृद्ध बनाने का संकल्प लिया. युवाओं को फोकस में रखकर स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड, स्वयं सहायता भत्ता और तकनीकी कौशल निर्माण जैसे बहुआयामी कदम उन्हें काबिल बनाने की दिशा में मील का पत्थर साबित हो रहा है.