पटना : बेल्ट्रॉन के माध्यम से आउटसोर्स पर बहाल किये गये डाटा इंट्री ऑपरेटरों की दक्षता जांच परीक्षा के आधार पर मेधा सूची तैयार होगी. हर पांच वर्ष की अवधि पर उनकी आवश्यकता का आकलन करते हुए विभागों में उनके लिए पद का सृजन किया जायेगा, ताकि संविदा शर्तों पर बहाली सुनिश्चित की जा सके. संविदा कर्मियों के सेवा नियमितीकरण को लेकर गठित उच्चस्तरीय समिति ने राज्य सरकार से इसकी अनुशंसा की है. समिति की इस अनुशंसा को लागू करने के लिए सामान्य प्रशासन विभाग ने पहल शुरू कर दी है.
बीसीईसीई लेगा दक्षता जांच परीक्षा: उच्चस्तरीय समिति ने ऑपरेटरों की दक्षता जांच परीक्षा बिहार संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा पर्षद (बीसीईसीई) के माध्यम से कराये जाने की अनुशंसा की है. दक्षता परीक्षा के आधार पर उनकी मेधा सूची तैयार होगी. सूची निर्माण में संविदा शर्तों के साथ ही आरक्षण नियमों का भी पालन होगा. इस मेधा सूची से सभी जरूरत मंद विभागों, क्षेत्रीय कार्यालयों, परियोजनाओं व अन्य संस्थानों में इनकी सेवाएं उपलब्ध करायी जायेगी. दक्षता जांच परीक्षा में शामिल होने वाले आॅपरेटरों को किये गये कार्य अवधि की उम्र सीमा में छूट व अधिकतम पांच वर्षों के लिए अनुभव में वेटेज का लाभ मिलेगा.
मेधा सूची निर्माण में संविदा शर्तों के साथ ही आरक्षण नियमों का भी होगा पालन
जरूरत के मुताबिक ऑपरेटरों के पद सृजन के लिए मांगा गया प्रस्ताव
सामान्य प्रशासन
विभागों से ले रहा आंकड़े
समिति ने ऑपरेटरों के पद सृजन को लेकर सामान्य प्रशासन विभाग को सभी विभागों से आंकड़े लेकर उसे समेकित रूप से प्रशासी पद वर्ग समिति के समक्ष रखने का सुझाव दिया है. विभिन्न विभागों के सचिव या प्रधान सचिव प्रशासी पद वर्ग समिति की बैठक में रिक्तियों के औचित्य की जानकारी देंगे. ऐसी व्यवस्था का सुझाव इसलिए दिया गया है, ताकि पदों के सृजन में विलंब न हो. अनुशंसा की गयी है कि हर पांच वर्ष पर ऑपरेटरों की आवश्यकता की समीक्षा कर पद का सृजन किया जाये.
कार्यालय प्रधान से लेंगे अनुभव प्रमाणपत्र
चूंकि ऑपरेटरों की सेवा आउटसोर्स के माध्यम से ली गयी है, इसलिए समिति ने अनुशंसा दी है कि संबंधित कर्मी जिस कार्यालय में काम करते हैं, उसी कार्यालय प्रधान से अनुभव प्रमाणपत्र लेंगे. इस प्रमाण पत्र के आधार पर ही उनको दक्षता मेधा जांच में उम्र सीमा में छूट व अनुभव वेटेज का लाभ मिलेगा. समिति ने अनुशंसा की है कि छह माह से अधिक समय के लिए ऑपरेटर की आवश्यकता होने की स्थिति में सक्षम प्राधिकार को पद सृजन की कार्रवाई करनी होगी.