पटना : राज्य सरकार ने जिला से लेकर मुख्यालय स्तर पर तैनात कंप्यूटर ऑपरेटर से लेकर ऐसे अन्य सभी कर्मियों को नियमित करने का मन बना लिया है. संविदाकर्मियों को नियमित करने के लिए गठित संबंधित कमेटी की रिपोर्ट आने के बाद इसकी अनुशंसाओं में थोड़ा फेर-बदल करते हुए इसे लागू करने की तैयारी पूरी कर ली गयी है. कंप्यूटर ऑपरेटर समेत ऐसे 50 हजार कर्मियों को नियमित करते हुए इन्हें एलडीसी के समान वेतनमान दिया जायेगा. वित्त विभाग के स्तर पर भी इस बात की समीक्षा करके तकरीबन यह तय कर लिया गया है कि संविदाकर्मियों को नियमित करके वेतनमान देने में कितने रुपये का अधिक बोझ पड़ेगा.
अब तक के आकलन के मुताबिक, कंप्यूटर ऑपरेटर समेत ऐसे अन्य सभी कर्मियों के वेतन पर करीब 500 करोड़ रुपये सालाना का खर्च आयेगा. वित्त विभाग के स्तर पर इसे लेकर सहमति भी प्रदान कर दी गयी है. आगामी कैबिनेट की बैठक में इन संविदा कर्मियों को नियमित करने से संबंधित प्रस्ताव पर मुहर लगना लगभग तय माना जा रहा है. कैबिनेट की मुहर लगने के बाद सामान्य प्रशासन विभाग के स्तर पर इससे संबंधित अधिसूचना जारी की जायेगी, जिसके बाद यह प्रस्ताव पूरी तरह से अमल में आ जायेगा. राज्य में कंप्यूटर ऑपरेटरों की संख्या करीब नौ हजार है. इसके अलावा संविदा पर तैनात अभियंता, मनरेगा में कार्यरत कई स्तर के कर्मी, पंचायती राज समेत अन्य सभी विभागों में संविदा पर कार्यरत अलग-अलग पद के कर्मियों को मिलाकर इनकी संख्या करीब 50 हजार है. नियमित होने के बाद इन्हें