पटना :केंद्र सरकार के तर्ज पर अब बिहार सरकार भी उच्चतम न्यायालय से पदोन्नति में आरक्षण के लिएआग्रह करेगा. राज्य सरकार ने शुक्रवार को यह फैसला किया कि कई वर्षों से लंबित पदोन्नति के कार्य को पूरा करने के लिए आरक्षण का भी आधार हो. इसके लिए राज्य सरकार अब उच्चतम न्यायालय आवेदन देगा.
इस संबंध में सरकार की दलील है कि पिछले कई वर्षों से जिन्हें पदोन्नति नहीं दिया गया है, उस काम को पूरा किया जाये. सरकार चाहती है कि इसके लिए पदोन्नति में आरक्षण न देने का जो फैसला दिया गया है, उसमें केंद्र सरकार के तर्ज पर रियायत दे. ताकि, जिनका भी पहले से पदोन्नति का कार्य अब तक नहीं हुआ है, उसे पूरा किया जाये.