पटना : बिहार राज्य ने शिक्षा ऋण देने के लिए बिहार राज्य शिक्षा वित्त निगम के गठन की आज स्वीकृति प्रदान कर दी. बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में आज संपन्न मंत्रिपरिषद की बैठक के बाद मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग के विशेष सचिव उपेंद्र नाथ पांडेय ने पत्रकारों को बताया कि मंत्रिपरिषद ने बिहार राज्य शिक्षा वित्त निगम के गठन की स्वीकृति प्रदान कर दी है.
उल्लेखनीय है कि गत पांच फरवरी को बिहार के उपमुख्यमंत्री सह वित्तमंत्री सुशील कुमार मोदी ने कहा था कि राज्य सरकार ने बैंकों के अलावा छात्र क्रेडिट कार्ड योजना के तहत ऋण उपलब्ध कराने के लिए अपने निगम के गठन का निर्णय लिया है. अग्रणी बैंक योजना परिचर्चा विषय पर आज आयोजित एक बैठक को संबोधित करते हुए सुशील मोदी ने कहा था कि राज्य सरकार ने बैंकों के अलावा छात्र क्रेडिट कार्ड योजना के तहत ऋण उपलब्ध कराने के लिए अपने निगम के गठन का निर्णय लिया है.
सुशील मोदी ने कहा था कि ऐसा बैंकों द्वारा छात्र क्रेडिट कार्ड योजना के तहत ऋण उपलब्ध कराने में अधिक दिलचस्पी के तहत किया जा रहा है. नीतीश कुमार सरकार ने सात निश्चय के तहत छात्र क्रेडिट कार्ड (एससीसी) योजना की शुरुआत 3 अक्टूबर 2016 को की थी. इसके तहत 10+2 पूरा करने के बाद उच्च शिक्षा के लिए छात्रों को 4 लाख रुपये तक का शिक्षा ऋण उपलब्ध कराया जाता है.