गोविंदपुर में 20 सूत्री क्रियान्वयन समिति की बैठक, जनहित से जुड़े मुद्दों पर विस्तार से हुई चर्चा

गोविंदपुर प्रखंड मुख्यालय में 20 सूत्री क्रियान्वयन समिति की बैठक जनहित के कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर केंद्रित रही. इस बैठक में मनरेगा, कृषि और शिक्षा जैसे प्रमुख विभागों की योजनाओं के क्रियान्वयन और लाभुकों तक उनकी पहुंच की स्थिति पर गहन चर्चा की गई.

गोविंदपुर प्रखंड मुख्यालय स्थित सभागार में शनिवार को 20 सूत्री क्रियान्वयन समिति की बैठक आयोजित की गई. बैठक में प्रखंड क्षेत्र में संचालित विभिन्न विभागों की योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की गई तथा जनहित से जुड़े कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर विस्तार से चर्चा हुई. बैठक की अध्यक्षता 20 सूत्री क्रियान्वयन समिति की अध्यक्ष शोभा कुमारी ने की. इस दौरान समिति के उपाध्यक्ष राजेश कुमार, प्रखंड विकास पदाधिकारी कुमार शैलेंद्र, अंचलाधिकारी पुष्पांजलि कुमारी सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी, कर्मी एवं 20 सूत्री क्रियान्वयन समिति के सदस्य उपस्थित रहे. बैठक के दौरान समिति के सदस्यों ने क्षेत्र में चल रही विकास योजनाओं को लेकर कई महत्वपूर्ण सवाल उठाए. विशेष रूप से मनरेगा, कृषि विभाग, शिक्षा विभाग सहित अन्य विभागों की योजनाओं की प्रगति, क्रियान्वयन और लाभुकों तक योजनाओं के पहुंचने की स्थिति पर चर्चा की गई. सदस्यों ने योजनाओं के संचालन में सामने आ रही समस्याओं एवं कथित अनियमितताओं की ओर अधिकारियों का ध्यान आकर्षित कराया. सदस्यों ने कहा कि सरकारी योजनाओं का लाभ पात्र लोगों तक समय पर और पारदर्शी तरीके से पहुंचना चाहिए. उन्होंने योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन, गुणवत्ता बनाए रखने तथा शिकायतों के त्वरित समाधान की आवश्यकता पर भी बल दिया. बैठक में मौजूद संबंधित विभागों के अधिकारियों ने सदस्यों द्वारा उठाए गए सवालों का क्रमवार उत्तर दिया. अधिकारियों ने योजनाओं की वर्तमान स्थिति, कार्यों की प्रगति तथा लंबित मामलों के संबंध में जानकारी देते हुए आवश्यक कार्रवाई का आश्वासन दिया. साथ ही जिन मामलों में शिकायतें प्राप्त हुईं, उनकी जांच कर नियमानुसार कार्रवाई करने की बात कही गई. बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि विकास योजनाओं की नियमित समीक्षा की जाएगी ताकि सरकारी योजनाओं का लाभ आम जनता तक प्रभावी ढंग से पहुंच सके और कार्यों में पारदर्शिता एवं जवाबदेही सुनिश्चित हो. बैठक सौहार्दपूर्ण वातावरण में संपन्न हुई, जिसमें जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों के बीच विभिन्न विकासात्मक एवं जनहित के मुद्दों पर विस्तृत विचार-विमर्श किया गया.