Nalanda News (बिहारशरीफ से कंचन कुमार): जिलाधिकारी कुंदन कुमार ने बुधवार को खरीफ विपणन मौसम 2025-26 के तहत धान अधिप्राप्ति के समतुल्य सीएमआर उपलब्धता एवं परिवहन-सह-हथालन अभिकर्ता (डीएसडी) के लंबित भुगतान की समीक्षा की. बैठक में जिला आपूर्ति पदाधिकारी एवं राज्य खाद्य निगम के जिला प्रबंधक मौजूद रहे. विभिन्न लंबित मामलों पर आवश्यक निर्देश दिए गए.
229 पैक्सों के माध्यम से हुई धान की खरीद
जिला प्रबंधक ने बताया कि जिले के 229 पैक्सों एवं व्यापार मंडलों के माध्यम से 1,32,967.46 मीट्रिक टन धान की खरीद की गई है. इसके बदले 90,417.87 मीट्रिक टन सीएमआर प्राप्त होना है. अब तक 61,266.91 मीट्रिक टन सीएमआर प्राप्त हुआ है जबकि 29,120.96 मीट्रिक टन सीएमआर शेष है.
गोदाम भरने से सीएमआर संग्रहण में बढ़ी परेशानी
समीक्षा के दौरान बताया गया कि जिले में सीएमआर भंडारण के लिए 10 गोदाम उपलब्ध हैं, जिनकी कुल क्षमता 3.55 लाख मीट्रिक टन है. अधिकांश गोदाम अपनी क्षमता के अनुरूप भरे हुए हैं. इसी कारण सीएमआर उठाव एवं संग्रहण में कठिनाई उत्पन्न हो रही है.
पैक्स अध्यक्षों ने जताई आर्थिक चिंता
सीएमआर का उठाव नहीं होने से पैक्स एवं व्यापार मंडलों के अध्यक्षों ने असंतोष व्यक्त किया है. उनका कहना है कि लंबित सीएमआर के कारण उन पर ब्याज का अतिरिक्त बोझ बढ़ रहा है. इससे आर्थिक कठिनाइयों की आशंका भी बढ़ गई है.
डीएम ने राज्य मुख्यालय से किया हस्तक्षेप
स्थिति की गंभीरता को देखते हुए जिलाधिकारी ने राज्य खाद्य निगम के प्रबंध निदेशक एवं खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के सचिव से वार्ता की. उन्होंने जिले में उत्पन्न समस्याओं से उच्चाधिकारियों को अवगत कराया. इसके बाद नालंदा के लिए अतिरिक्त संसाधन उपलब्ध कराने का निर्णय लिया गया.
मुजफ्फरपुर से दो रेल रैक और दो जिलों से आईडीटी आवंटित
राज्य स्तर पर हुई पहल के बाद मुजफ्फरपुर जिले से दो रेल रैक उपलब्ध कराए गए हैं. वहीं वैशाली और बेगूसराय जिले से एक-एक आईडीटी आवंटित किया गया है. इससे लंबित सीएमआर के उठाव में तेजी आने की उम्मीद है.
दूसरे जिलों के अधिकारियों से भी किया गया संपर्क
जिलाधिकारी ने मुजफ्फरपुर, वैशाली और बेगूसराय के जिलाधिकारियों से भी बातचीत की. उन्होंने रेल रैक एवं आईडीटी की व्यवस्था शीघ्र सुनिश्चित कराने का अनुरोध किया. संबंधित अधिकारियों को आवश्यक कार्रवाई में तेजी लाने को कहा गया.
सीएमआर उठाव में तेजी लाने का निर्देश
जिलाधिकारी ने राज्य खाद्य निगम के जिला प्रबंधक को आवंटित जिलों के अधिकारियों से समन्वय स्थापित करने का निर्देश दिया. उन्होंने कहा कि उपलब्ध रेल रैक एवं आईडीटी का उपयोग कर शीघ्र सीएमआर भेजवाना सुनिश्चित किया जाए. साथ ही जिले को आवंटित सीएमआर का उठाव भी तेजी से कराया जाए.
सितंबर 2025 से लंबित है डीएसडी भुगतान
बैठक में परिवहन-सह-हथालन अभिकर्ता (डीएसडी) के भुगतान की स्थिति की भी समीक्षा की गई. जिला प्रबंधक ने बताया कि सितंबर 2025 से डीएसडी का भुगतान लंबित है. भुगतान नहीं मिलने से अभिकर्ताओं को आर्थिक परेशानी का सामना करना पड़ रहा है.
लंबित भुगतान जल्द जारी करने का आश्वासन
डीएम ने डीएसडी भुगतान की समस्या भी राज्य स्तर के अधिकारियों के समक्ष उठाई. इसके बाद प्रबंध निदेशक एवं विभागीय सचिव ने सितंबर, अक्टूबर और नवंबर 2025 के लंबित भुगतान को शीघ्र जारी करने का आश्वासन दिया. इससे संबंधित अभिकर्ताओं को राहत मिलने की उम्मीद है.
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