राजगीर में 16 करोड़ की लागत से बन रहा इंटीग्रेटेड भवन, पर्यटकों को एक जगह इतनी सुविधाएं

बिहार के सबसे खास पर्यटन स्‍थल के तौर पर राजगीर लगातार नयी चमक हासिल कर रहा है. अब राजगीर स्थित विश्व शांति स्तूप और रोप-वे के आसपास पर्यटकों को और भी बेहतर सुविधाएं मिलेंगी. यहां आने वाले देसी-विदेशी पर्यटकों के लिए इंटीग्रेटेड भवन का निर्माण किया जा रहा है.

By Prabhat Khabar Print Desk | June 10, 2022 6:43 AM

पटना. बिहार के सबसे खास पर्यटन स्‍थल के तौर पर राजगीर लगातार नयी चमक हासिल कर रहा है. अब राजगीर स्थित विश्व शांति स्तूप और रोप-वे के आसपास पर्यटकों को और भी बेहतर सुविधाएं मिलेंगी. यहां आने वाले देसी-विदेशी पर्यटकों के लिए इंटीग्रेटेड भवन का निर्माण किया जा रहा है.

दोनों रोप-वे के बीच बनेगा भवन

राजगीर में दोनों रोप-वे (नया पुराना) के बेस स्टेशन के पास इंटीग्रेटेड भवन का निर्माण हो रहा है. पर्यटकों के लिए बनाये जाने वाले इंटीग्रेटेड भवन में एक ही जगह शापिंग से लेकर खाने-पीने तक की सारी सुविधाएं मिल सकेंगी. इंटीग्रेटेड भवन में पर्यटकों के लिए दुकानें, रेस्तरां, फूड कोर्ट आदि की सुविधा मिलेगी. इसके साथ ही लिफ्ट, महिला व पुरुष शौचालय, पार्किंग व रैंप आदि की भी सुविधाएं दी जाएंगी.

20 करोड़ 18 लाख की चल रही योजना

पर्यटन के प्रधान सचिव संतोष कुमार मल्ल ने कहा कि नालंदा जिलान्तर्गत विश्व शांति स्तूप एक महत्वूपर्ण अंतर्राष्ट्रीय पर्यटक स्थल है. शांति स्तूप के आस-पास राज्य सरकार की ओर से कई पर्यटकीय संरचनाओं का निर्माण विगत वर्षों में किया गया है. पर्यटन विभाग द्वारा यहां आने वाले पर्यटकों को सुविधा हेतु नयी रज्जुपथ (रोपवे) का अधिष्ठापन किया गया है. इसकी लागत 20 करोड़ 18 लाख है.

मुख्य बातें

  • राजगीर रोप-वे के पास बनेगा इंटीग्रेटेड भवन

  • 16.83 करोड़ रुपये की नई योजना स्वीकृत

  • आस-पास के क्षेत्र का होगा सौंदर्यीकरण

  • एक छत के नीचे पर्यटकों को मिलेंगी कई सुविधाएं

  • शापिंग से खाने-पीने होगा का इंतजाम

16 करोड़ 38 लाख की लागत बनेगा भवन

यहां आने वाले देशी एवं विदेशी पर्यटकों की सुविधा को देखते हुए विश्व शांति स्तूप पर रज्जुमार्ग एवं उसके आस-पास सौन्दर्यीकरण एवं पर्यटकीय सुविधाओं के निर्माण के लिए पर्यटन विभाग ने 16 करोड़ 38 लाख की लागत से नयी योजना स्वीकृत की है. विभाग की इस योजना का क्रियान्वयन पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, बिहार के अंतर्गत वन प्रमण्डल पदाधिकारी, नालंदा के माध्यम से किया जाएगा. इस निमित पर्यटन विभाग की ओर से आवश्यक राशि वन प्रमण्डल पदाधिकारी, नालंदा को विमुक्त करने की स्वीकृति दी जा चुकी है.

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