छात्र युवा संवाद: मुजफ्फरपुर समाहरणालय परिसर में ऑल इंडिया स्टूडेंट्स एसोसिएशन (आइसा) और इंकलाबी नौजवान सभा (आरवाईए) के संयुक्त तत्वावधान में बीआरए बिहार विश्वविद्यालय स्तरीय 'छात्र-युवा संवाद/संसद' का आयोजन किया गया. इस विशाल संवाद का मुख्य उद्देश्य देश और राज्य में बदहाल होती शिक्षा व्यवस्था, पेपर लीक, परीक्षा धांधली और बढ़ती बेरोजगारी के खिलाफ युवाओं को एकजुट कर भविष्य के संघर्ष की नई रूपरेखा तैयार करना था.
आंदोलन के दबाव से सत्ता झुकने का दावा
कार्यक्रम को संबोधित करते हुए ऐपवा की राष्ट्रीय महासचिव मीना तिवारी, आरवाईए के राष्ट्रीय अध्यक्ष सह पूर्व विधायक अजीत कुशवाहा और आइसा के प्रदेश अध्यक्ष धनंजय कुमार ने कहा कि छात्रों का निरंतर संघर्ष रंग ला रहा है. वक्ताओं ने दावा किया कि जंतर-मंतर पर 23 दिनों तक चली ऐतिहासिक भूख हड़ताल, राजभवन मार्च और व्यापक बिहार बंद के कारण ही केंद्रीय शिक्षा मंत्री को इस्तीफा देने पर विवश होना पड़ा. नेताओं ने इसे छात्र आंदोलन की बड़ी नैतिक जीत बताया और कहा कि यह लड़ाई अब और व्यापक रूप लेकर अगले चरण में प्रवेश कर चुकी है.
छात्र-युवा संसद में रखी गईं प्रमुख मांगें
संवाद कार्यक्रम के दौरान विभिन्न छात्र और युवा नेताओं ने प्रस्ताव पारित कर सरकार के समक्ष मुख्य मांगें रखीं :
- एनटीए और एनईपी पर फैसला : नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) को तुरंत भंग किया जाए और नई शिक्षा नीति 2020 (NEP) को पूरी तरह वापस लिया जाए.
- फीस वृद्धि पर रोक : यूजी, पीजी और पीएचडी स्तर पर की गई भारी फीस वृद्धि को तत्काल रद्द किया जाए तथा 7.5 सीजीपीए की बाध्यता खत्म हो.
- स्थायी रोजगार और भत्ता : आउटसोर्सिंग व ठेका प्रथा पर पूरी तरह रोक लगाकर युवाओं को स्थायी नौकरी दी जाए, साथ ही सभी बेरोजगारों को 10 हजार रुपये प्रतिमाह बेरोजगारी भत्ता मिले.
- सरकारी स्कूलों का संरक्षण : सरकारी विद्यालयों को बंद करने या मर्ज करने की प्रक्रिया पर फौरन रोक लगे.
आरवाईए राज्य सचिव शिवप्रकाश रंजन और राज्य उपाध्यक्ष संदीप चौधरी ने सभी स्कूल, कॉलेज और ग्रामीण युवाओं से आने वाले दिनों में बड़े जनआंदोलन के लिए लामबंद होने का आह्वान किया.
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