अनुसूचित जाति-जनजाति को होगा विशेष लाभ पांच पंचायतों पर एक केंद्र की योजना आरटीपीएस केंद्रों को प्राथमिकता देने का निर्देश वरीय संवाददाता, मुजफ्फरपुर अब ग्रामीणों को आधार कार्ड बनवाने के लिए शहर के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे. जिला प्रशासन ने ग्राम पंचायत स्तर पर ही स्थायी आधार पंजीकरण केंद्र स्थापित करने की योजना बनाई है. डीडीसी श्रेष्ठ अनुपम ने सभी प्रखंड विकास अधिकारियों (बीडीओ) को इस संबंध में आवश्यक निर्देश जारी किए हैं. ग्रामीण विकास विभाग ने पाया कि ग्रामीण क्षेत्रों में, विशेषकर अनुसूचित जाति और जनजाति परिवारों के टोलों में, जागरूकता की कमी के कारण लोगों के पास आधार कार्ड नहीं हैं. इससे उन्हें सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ लेने में कठिनाई हो रही है. इसी समस्या को दूर करने के लिए यह पहल की गई है. प्रत्येक पांच ग्राम पंचायतों के समूह (क्लस्टर) के लिए एक स्थायी आधार पंजीकरण केंद्र स्थापित किया जाएगा. पंचायती राज विभाग द्वारा स्थापित आरटीपीएस केंद्रों को प्राथमिकता दी जाएगी. बीडीओ को जल्द से जल्द उपयुक्त स्थानों का चयन कर प्रस्ताव प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया है. डीडीसी श्रेष्ठ अनुपम ने कहा कि इस योजना से ग्रामीण क्षेत्रों में आधार कार्ड बनवाने की प्रक्रिया सरल होगी और लोगों को सरकारी योजनाओं का लाभ आसानी से मिल सकेगा. उन्होंने बीडीओ को इस कार्य को प्राथमिकता के आधार पर पूरा करने का निर्देश दिया है.
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