Bihar Bhumi: मुजफ्फरपुर जिले में दाखिल-खारिज और परिमार्जन प्लस से जुड़े मामलों के निपटारे की गति धीमी होने पर राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग चिंतित है. सरकारी जमीन से जुड़े करीब 72 मामले 90 दिनों से लंबित हैं. जबकि, रैयतों के 15 हजार से अधिक दाखिल-खारिज के मामले भी अटके हैं. परिमार्जन प्लस के तहत, जमाबंदी से संबंधित कुल प्राप्त एक लाख 24 हजार आवेदन में से अब तक एक लाख 12 हजार का निपटारा हुआ है.
जल्द समस्या समाधान का आदेश
गायघाट अंचल को छोड़ कर जिले के अन्य सभी अंचलों की स्थिति सही नहीं है. इस धीमी गति को ध्यान में रखते हुए सभी अंचल अधिकारियों और राजस्व अधिकारियों को जल्द से जल्द समाधान करने को कहा गया है. परिमार्जन प्लस के तहत आए आवेदनों को प्राथमिकता के आधार पर निपटारे का आदेश दिया गया है.
इस दिन जमा होगा आवेदन
बता दें कि 16 अगस्त से 20 सितंबर तक चलने वाले राजस्व महाअभियान में डिजिटाइज्ड जमाबंदियों में कमियों में सुधार, छूटी हुई जमाबंदियों को ऑनलाइन करने, उत्तराधिकार नामांतरण और संयुक्त संपत्तियों के बंटवारा नामांतरण के लिए आवेदन जमा किया जाएगा.
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पंचायत प्रतिनिधियों का लिया जाएगा सहयोग
इस अभियान के दौरान टीम घर-घर जाकर जमाबंदी की प्रति और आवेदन प्रपत्रों का वितरण करेगी. इसके बाद फिर शिविर लगाकर आवेदन और दस्तावेजों को जमा लिया जाएगा. इस काम के लिए राज्य स्तर पर करीब एक लाख से अधिक पंचायत प्रतिनिधियों का सहयोग लिया जाएगा. इस विषय को लेकर आगामी 10 अगस्त को राजस्व सर्वे प्रशिक्षण संस्थान में बैठक की जाएगी.
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