मुजफ्फरपुर : सभी प्रदेशों में जनजाति आरक्षण 7.5 प्रतिशत है. लेकिन, बिहार में जनजाति आरक्षण मात्र एक प्रतिशत है. ऐसे में इस राज्य में भी जनजाति आरक्षण 7.5 प्रतिशत होना चाहिए. मांगें पूरी कराने के लिए आठ अगस्त को लोहार कल्याण महासभा की ओर से जिलाधिकारी के समक्ष प्रदर्शन करेंगे. यह बातें रविवार को कलेक्ट्रेट कैंपस में धरना स्थल पर आयोजित महासभा कार्यसमिति की बैठक को संबोधित करते हुए प्रदेश अध्यक्ष मनोज कुमार शर्मा ने कही.
उन्होंने कहा कि बिहार में लोकसभा, विधान सभा, पंचायती संस्था, नगर निगम, नगर पंचायत में अनुसूचित जनजाति के आरक्षण के तहत आरक्षित सीट घोषित कर भागीदारी दी जाये. लोहार जनजाति को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत घर बनाने के लिए भूमिहिन परिवारों को बासकीत जमीन प्रदान करे. बैंकों द्वारा अनुदानित दर पर ऋण मुहैया क राने व लोहार समाज पर हो रहे हमलों रोकने की मांग की.
अध्यक्षता जिलाध्यक्ष भोला ठाकुर ने किया. बैठक में मदन कुमार पंकज, उपेंद्र कुमार शर्मा, सत्यनारायण ठाकुर, संतोष कुमार ठाकुर, राजू शर्मा, हरिनारायण ठाकुर, विरेंद्र ठाकुर, सत्यदेव ठाकुर, राकेश चंद, राज कुमार शर्मा, अशोक ठाकुर, चंदर ठाकुर, राज किशोर ठाकुर, सुरेश ठाकुर, बालमुकुंद ठाकुर, मदन ठाकुर, डॉ गुरुदेव शर्मा, देवेंदर ठाकुर, नागींदर ठाकुर आदि शामिल थे.