मुजफ्फरपुर: अब ग्रामसभा में मुहर लगने के बाद ही इंदिरा आवास की मंजूरी मिलेगी. वर्ष 2014 – 15 में लक्ष्य के अनुसार शत प्रतिशत उपलब्धि के लिए इंदिरा आवास के लाभार्थियों का सोशल ऑडिट करने को कहा गया है.
इसके साथ ही पूर्व आवंटित आवासों का सत्यापन भी किया जायेगा. ग्रामीण विकास विभाग के प्रधान सचिव ने अंकेक्षण का कार्य हर हाल में 30 जून तक पूरा कर लेने का निर्देश दिया है.
इस संबंध में बताया गया है कि इंदिरा आवास योजना अंतर्गत राशि का ससमय उपयोग नहीं होने से भारत सरकार से दूसरी किस्त की राशि प्राप्त होने में विलंब हो जाता है. इससे लाभुकों के शत प्रतिशत आवास उपलब्ध कराने की योजना बाधित होती है. इंदिरा आवास सहायक को निर्देश दिया गया है कि प्रतिक्षा सूची में अंकित हर परिवार का विवरण क्रमवार अंकित होना चाहिए. ग्राम सभा में पढ़ कर जानकारी दी जायेगी. सूची पर आपत्ति भी लिया जायेगा.
2014 -15 के चयन सूची की तैयारी
ग्रामीण आवास सहायक को पूर्व वर्ष में आवंटित इंदिरा आवासों की सूची व बीपीएल सूची को साथ में रख कर पंचायतों का भ्रमण करेंगे. घर-घर जाकर आवासों का सत्यापन करेंगे, जिन लोगों का नाम बीपीएल सूची में है, उनके वर्तमान आवास की स्थिति कैसी है. जिस क्रमांक तक आवास मिल चुका है, उससे आगे आवास सहायक पंचायत में जाकर सूचना तैयार करेंगे. इसके बाद बीडीओ इस सूची से लक्ष्य के अनुसार कोटिवार लाभार्थी का चयन कर सूची तैयार करेंगे.