Munger news : प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के तहत चालू वित्तीय वर्ष 2024-25 के तहत मुंगेर जिले में गरीब ग्रामीण परिवारों को पक्का मकान प्रदान करने के उद्देश्य से 2700 मकान देने का लक्ष्य निर्धारित है. पर, अब तक मात्र 204 मकान ही बन पाये हैं, जबकि चालू वित्तीय वर्ष के आठ माह बीत चुके हैं.
149 आवास विहीन लाभुकों का चयन शेष
विभाग के अनुसार, पीएमएवाई-जी को इस बार मिशन-100 डेज नाम दिया गया है. यानी स्वीकृति के बाद 100 दिनों के अंदर ही मकान का निर्माण पूर्ण करना है. मुंगेर जिले में कुल 96 पंचायतें हैं. पीएमएवाई-जी के तहत वित्तीय वर्ष 2024-25 में मुंगेर 2700 गरीबों का पक्का मकान बनाना है, जिसमें 2551 आवास विहीन लाभुकों का चयन कर मकान बनाने के लिए स्वीकृति प्रदान कर दी गयी है. साथ ही 2136 लाभुकों को प्रथम किस्त की राशि का भुगतान भी कर दिया गया है. 149 आवास विहीन लाभुकों का चयन शेष रह गया है, जिनके चयन की प्रक्रिया चल रही है. विभाग की मानें, तो अब तक इस योजना के तहत जिले के विभिन्न प्रखंडों में 204 लाभुकों ने मकान को पूर्ण कर लिया है.
लाभुकों के चयन को लेकर सर्वेयर की तैनाती
ग्रामीण क्षेत्र में सामाजिक एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की पहचान कर आवास के लिए जल्द स्वीकृति देने का प्रयास तेज कर दिया गया है. इस योजना की लगातार डीएम और डीडीसी द्वारा निगरानी की जा रही है. जिले के नौ प्रखंडों में पड़ने वाले 96 पंचायतों में सर्वेयर की तैनाती की गयी है. सर्वेयर की भूमिका में पंचायत सचिव, पीआरए व अन्य को शामिल किया गया है, जिनको ई-केवाईसी एवं विलेज मैपिंग के आधार पर छूटे हुए लाभार्थियों का चयन कर रिपोर्ट सौंपनी है. ताकि उसे शीघ्र स्वीकृति प्रदान की जा सके.
लाभुकों को अब मिलेगा 1.20 लाख
पहले प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत लाभुकों को 1.30 लाख यानी प्रथम व द्वितीय किस्त 45-45 हजार, तो तृतीय किस्त में 40 हजार रुपये दिये जाते थे. पर, इस बार इस राशि को घटा कर 1.20 लाख कर दिया गया है. अब लाभुकों को प्रथम, द्वितीय, तृतीय किस्त के तहत 40-40 हजार रुपये दिये जाएंगे. इस योजना के तहत मनरेगा से 90 दिन की मजदूरी प्रतिदिन 210 रुपये की दर से अलग से दी जायेगी. हालांकि योजना के तहत कुछ बिंदु हैं, जिसकी जानकारी लाभुकों को रहनी चाहिए. योजना के तहत गरीब ग्रामीण परिवारों को पक्का मकान उपलब्ध कराना है, जबकि समतल क्षेत्र के लिए सहायता राशि 1.20 लाख प्रति मकान, कठिन व पहाड़ी क्षेत्र के लिए 1.30 लाख तीन किस्तों में दी जायेगी. शौचालय निर्माण के लिए अलग से 12000 रुपये स्वच्छ भारत मिशन या मनरेगा के तहत दी जानी है.
2551 लाभुकों को स्वीकृति : डीडीसी
उप विकास आयुक्त अजीत कुमार सिंह ने बताया कि इस वित्तीय वर्ष 2024-25 में जिले के नौ प्रखंडों की 96 पंचायतों में 2700 गरीबों को पक्का देने का लक्ष्य है. इसमें 2551 लाभुकों को स्वीकृति प्रदान की जा चुकी है. 2136 लाभुकों को खाते के माध्यम से प्रथम किस्त की राशि भी उपलब्ध करा दी गयी है. साथ ही 204 लाभुक ऐसे हैं, जिन्होंने अपना आवास पूर्ण कर लिया है.