आम नागरिकों की समस्याओं के त्वरित और प्रभावी समाधान को लेकर सोमवार को मुंगेर समाहरणालय परिसर में जनसुनवाई कार्यक्रम आयोजित किया गया. जिलाधिकारी निखिल धनराज निप्पाणीकर ने बड़ी संख्या में पहुंचे लोगों की शिकायतें गंभीरता से सुनीं. जनसुनवाई में सबसे अधिक मामले भूमि विवाद, अतिक्रमण, दाखिल-खारिज, जमाबंदी सुधार और अन्य राजस्व संबंधी समस्याओं से जुड़े रहे. डीएम ने संबंधित अधिकारियों को सभी मामलों की निष्पक्ष और समयबद्ध जांच कर कार्रवाई सुनिश्चित करने का निर्देश दिया.
जमीन-जायदाद की शिकायतें सबसे ज्यादा
जनसुनवाई के दौरान बड़ी संख्या में लोगों ने अलग-अलग समस्याओं से संबंधित आवेदन जिलाधिकारी को सौंपे. इनमें अधिकांश शिकायतें जमीन से जुड़े मामलों की थीं. लोगों ने भूमि विवाद, अतिक्रमण, दाखिल-खारिज और जमाबंदी में सुधार सहित अन्य राजस्व मामलों के समाधान की गुहार लगायी.
बड़ी दरियापुर, जमालपुर निवासी शिव कुमार सिंह ने भी जमाबंदी सुधार को लेकर जिलाधिकारी के समक्ष आवेदन दिया. वहीं सजुआ, असरगंज निवासी देवनंदन सिंह ने अपनी जमाबंदी में सुधार कराने की मांग रखी.
बुजुर्ग ने पेंशन के लिए लगायी गुहार
बरियारपुर बस्ती निवासी केदार मंडल ने वृद्धजन पेंशन योजना का लाभ नहीं मिलने की शिकायत की. उन्होंने बताया कि पेंशन के लिए आवेदन करने के बावजूद अब तक उन्हें योजना का लाभ नहीं मिल पाया है. उन्होंने जिलाधिकारी से मामले की जांच कराकर पेंशन योजना का लाभ दिलाने का अनुरोध किया.
जनसुनवाई में पहुंचे अन्य आवेदकों ने भी अपनी-अपनी समस्याएं डीएम के सामने रखीं. लोगों को उम्मीद थी कि प्रशासन के हस्तक्षेप के बाद लंबे समय से लंबित मामलों का समाधान हो सकेगा.
लंबित प्रकरण की जांच और पुनर्निर्वाचन की मांग
धरहरा के पंचायत समिति सदस्य सुमंत बिंद और आशीष कश्यप ने भी जिलाधिकारी के समक्ष आवेदन दिया. दोनों ने पूर्व से लंबित प्रकरण की जांच कराने और उसके बाद पुनः निर्वाचन कराने का अनुरोध किया.
जनसुनवाई में आये मामलों को जिलाधिकारी ने गंभीरता से सुना और संबंधित अधिकारियों को आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिये.
समयबद्ध तरीके से शिकायतों के निपटारे का निर्देश
डीएम निखिल धनराज निप्पाणीकर ने अधिकारियों से कहा कि जनसुनवाई में प्राप्त सभी शिकायतों की नियमानुसार जांच की जाये. मामलों का निष्पक्ष और समयबद्ध तरीके से निपटारा सुनिश्चित किया जाए, ताकि आम लोगों को अपनी छोटी-बड़ी समस्याओं के समाधान के लिए अनावश्यक रूप से कार्यालयों के चक्कर नहीं लगाने पड़ें.
जनसुनवाई के दौरान प्रशासनिक अधिकारियों के समक्ष बड़ी संख्या में लोगों की मौजूदगी यह बताती है कि आम नागरिक अपनी समस्याओं के समाधान के लिए सीधे जिला प्रशासन से उम्मीद लगाए हुए हैं. अब आवेदकों की नजर संबंधित विभागों की कार्रवाई और शिकायतों के निपटारे पर टिकी है.