मुंगेर. बदहाल शैक्षणिक व्यवस्था के खिलाफ बुधवार को ऑल इंडिया डेमोक्रेटिक स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन ( एआइडीएसओ) ने मुंगेर प्रमंडल आयुक्त कार्यालय के समक्ष एक दिवसीय धरना दिया. अध्यक्षता ब���हार राज्य कार्यकारिणी सदस्य गौतम कुमार ने किया. धरना के उपरांत प्रतिनिधि मंडल ने 13 सूत्री मांगों का ज्ञापन प्रमंडलीय आयुक्त को सौंपा. धरणार्थियों ने मुंगेर प्रमंडल में अवस्थित स्कूल, कॉलेज और विश्वविद्यालयों की बदहाल शैक्षणिक स्थिति को लेकर गंभीर चिंता व्यक्त की. कहा कि सात वर्षों से मुंगेर विश्वविद्यालय के लिए जमीन अधिग्रहण व भवन निर्माण का कार्य अधर में लटका है, जिससे विश्वविद्यालय का कामकाज व पठन‑पाठन प्रभावित हो रहा है. शिक्षकों, शिक्षकेत्तर कर्मियों व बुनियादी संसाधनों की भारी कमी है. शैक्षणिक सत्रों की अनियमितता, परीक्षा परिणामों में गड़बड़ी व भ्रष्टाचार की स्थिति ने छात्रों का भविष्य संकट में डाल दिया है. विश्वविद्यालय में छात्रों को रिजल्ट सुधार, प्रमाण पत्र निर्गमन आदि कार्यों के लिए कोई निश्चित प्रक्रिया व समय सीमा नहीं दी जाती, जिससे उन्हें बिचौलियों का सहारा लेना पड़ता है. प्रमंडलीय आयुक्त को सौंपे ज्ञापन में फीस वृद्धि पर रोक लगाने, मुंगेर विश्वविद्यालय का निर्माण कार्य अविलंब कराया जाने, ऑनलाइन आवेदन शुल्क और प्रमाण पत्र निर्गमन में की जा रही अवैध वसूली बंद करने, सभी रिक्त पदों पर स्थायी शिक्षकों और कर्मियों की नियुक्ति करने, सभी शिक्षण संस्थानों में पुस्तकालय, प्रयोगशाला जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाए. प्रतिनिधियों ने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को रद्द किया जाए. क्योंकि यह शिक्षा के निजीकरण, व्यापारीकरण, केंद्रीकरण और सांप्रदायिकरण को बढ़ावा देती है. मौके पर प्रदेश अध्यक्ष विजय कुमार, राज्य परिषद सदस्य निखिल कुमार, आकाश कुमार, साहिल कुमार व सबिता कुमारी सहित अन्य मौजूद थे.
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