बरियारपुर : राज्य के ग्रामीण कार्य मंत्री शैलेश कुमार ने कहा है कि जीटीएसवाइ के तहत राज्य के 4648 गांव-टोले को चिह्नित किया गया है, जिसे अगले तीन वर्षों में सड़क मार्ग से जोड़ दिया जायेगा. उक्त बातें शनिवार को बरियारपुर में ग्रामीणों द्वारा सड़क समस्या के संदर्भ में किये जा रहे मांग पर उन्होंने कही.
उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अति महत्वाकांक्षी योजना मुख्यमंत्री ग्रामीण सड़क निश्चय योजना के तहत 250 से कम आबादी वाले ऐसे गांवों का चयन किया गया है, जहां अतिपिछड़ी जाति व जनजाति की आबादी है. साथ ही ऐसे गांवों तक सड़क संपर्क नहीं पहुंच पाया है. इसके लिए 4648 गांवों का चयन कर उन गांवों को संपर्क पथ से जोड़ने का कार्य प्रारंभ किया गया है. सरकार इसके लिए तीन वर्षों की समस-सीमा तय की है.
उन्होंने ऋषिकुंड से गोसाइचक रतनपुर तक शीघ्र ही सड़क निर्माण कार्य प्रारंभ किया जायेगा. मंत्री ने कहा कि जमालपुर, मुंगेर, बरियारपुर, लखीसराय, नवादा आने-जाने के लिए उनके प्रयास से बिहार राज्य पथ परिवहन निगम की बसें उपलब्ध करायी गयी है. ताकि क्षेत्र में यातायात की समस्या दूर हो सके. प्रात: 5 बजे से संध्या 7 बजे तक मुंगेर बरियारपुर के लिए दो वाहन, जमालपुर मुंगेर के लिए तीन वाहन, मुंगेर से लखीसराय होते हुए नवादा के लिए एक वाहन दिये गये हैं.
उन्होंने कहा कि सरकार राज्य के चहुमुखी विकास की दिशा में कार्य कर रही है और हर स्तर पर मुख्यमंत्री के सात निश्चय के तहत लोगों के घरों में बिजली, पानी, सड़क, नाला व शौचालय की व्यवस्था की जा रही. उन्होंने कहा कि जदयू के पूर्व सांसद राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह की पहल पर रतनपुर रेलवे स्टेशन में कंप्यूटरीकृत रेलवे टिकट आरक्षण प्रणाली प्रारंभ की गयी थी. इसे एक साजिश के तहत हटाने का प्रयास किया जा रहा है.
इस संदर्भ में वे रेलमंत्री एवं रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष को पत्र लिख कर आपत्ति दर्ज करायी है. साथ ही यह अनुरोध किया है कि यहां कंप्यूटरीकृत रेलवे टिकट आरक्षण प्रणाली बहाल रहनी चाहिए. क्योंकि आने वाले समय में रतनपुर रेलवे का महत्वपूर्ण जंकशन होगा. जहां से सीधे मुंगेर, खगड़िया, बेगूसराय सहित उत्तर बिहार की रेल सेवा प्रारंभ होगी.