मुंगेर : राशि लेकर इंदिरा आवास नहीं बनाने वाले लाभुकों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है और सरकार ने यह स्पष्ट निर्देश दे दिया है कि या तो आवास का निर्माण पूर्ण करें अथवा राशि लौटायें. जिले में 6211 ऐसे लाभुक हैं जो इंदिरा आवास के तहत रुपया लेने के बावजूद घर का निर्माण नहीं किया है. अब इन लाभुकों का घर बनाने या रुपया वापस लेना प्रशासन के लिए चुनौती बन गयी है.
6211 घर नहीं हुआ पूर्ण . जिले में विभिन्न वित्तीय वर्ष में राशि लेकर घर नहीं बनाने वालों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है. जिले में 9091 ऐसे लाभुकों की सूची तैयार की गयी है जो राशि लेकर आधा-अधूरा घर बनाया और राशि दूसरे मद में खर्च कर दिया. जब सरकार द्वारा निर्देश जारी किया गया कि या तो वैसे लाभुकों से राशि वसूली जाय या लाभुकों को प्रेरित कर घर बनवायें. तब प्रशासन सक्रिय हुई और जनवरी से अबतक 2400 लाभुकों पर दबाव बना कर घर को पूरा कराया.
जबकि 22 अप्रैल 2016 तक 480 लोगों ने पुन: घर को पूरा कर रिपोर्ट प्रस्तुत किया. यानी 9091 में 2880 घरों को पूर्ण कराया गया और शेष बचे 6211 घरों को पूरा कराने की दिशा में पहल जारी है.
37 लाभुकों पर नीलाम पत्र दायर. राशि लेकर घर नहीं बनाने वालों पर जिला प्रशासन द्वारा कार्रवाई प्रारंभ कर दी गयी है. 4285 लाभुकों को जहां उजला नोटिस भेजा गया है. वहीं 1003 लाभुकों पर लाल नोटिस भेज कर अविलंब घर बनाने का निर्देश दिया गया है. जबकि 37 लाभुकों पर नीलाम पत्र वाद दायर कर राशि रिकवरी की कार्रवाई की जा रही है.
क्यों नहीं बन पाया घर . इंदिरा आवास योजना पूर्व में दलालों के चंगुल में कराह रहा था. जबकि इसके लाभुक गरीब और अनपढ़ होते हैं जो दलालों के चंगुल में फंस जाते. जो राशि लाभुक को उपलब्ध कराया जाता था. उसमें दलाल मनमाना राशि ले लेते थे. इतना ही नहीं घर बनाने के लिए मिली राशि को गरीब दूसरे कार्य में भी खर्च कर दिया. जिसके कारण आवास का निर्माण पूर्ण नहीं हो पाया.
31 मार्च तक घर पूरा कराने का लक्ष्य. जिला प्रशासन को सरकार द्वारा अधूरे घरों को पूरा कराने के लिए 31 मार्च तक का समय दिया गया है. इस अवधि में लाभुकों का घर पूर्ण कराना है अथवा उससे राशि की वसूली करनी है.
1523 लाभुक को मिलेगा इंदिरा आवास . वित्तीय वर्ष 2015-16 में 1523 लाभुकों को इंदिरा आवास योजना के तहत घर बनाने का लक्ष्य है. जिसमें प्रशासनिक स्तर पर 1422 लाभुकों को स्वीकृति भी प्रदान किया गया. जिसमें 90 प्रतिशत लाभुकों के खाते में राशि उपलब्ध करा दी गयी है. इस बार घर बनाने की राशि सीधे लाभुक के खाते में डाला गया.
कहते हैं अधिकारी . उपविकास आयुक्त रामेश्वर पांडे ने कहा कि अधूरे पड़े घरों को 31 मार्च तक पूरा कर लिया जायेगा. पूरा नहीं करने वालों पर नियमानुसार राशि रिकवरी की कार्रवाई की जायेगी. उन्होंने बताया कि अब सरकार द्वारा सीधे स्वीकृत किये गये लाभुकों के खाते में राशि भेजा जा रहा है. ताकि लाभुक से कोई भी दलाल राशि नहीं ले सके.