मुंगेर : जिला पदाधिकारी राजेश मीणा की अध्यक्षता में गुरूवार को जिलास्तरीय समन्वय समिति की बैठक समाहरणालय सभागार में हुई. इसमें मुख्य रूप से उच्च न्यायालय में लंबित सीडब्ल्यूजेसी, एमजेसी, एसएमपी वादों की अद्यतन स्थिति की विभागवार समीक्षा की गयी. एमजेसी के कुल 17 मामले लंबित हैं. इसमें से विधि शाखा के प्रभारी पदाधिकारी रमाशंकर ने बताया गया कि 05 मामलों में शपथ ली गयी है, जो शिक्षा व राजस्व से जुड़े मामले हैं.
बैठक में बताया गया कि सीडब्ल्यूजेसी के 63 मामले हैं. जिसमें शिक्षा के 08, पुलिस अधीक्षक के कार्यालय के 07 एवं उत्पाद शाखा में 06 वाद लंबित हैं. जिला पदाधिकारी ने निदेश दिया कि संबंधित विभागों की यह जिम्मेवारी होगी कि एसओएफ तैयार करायें. जिला कृषि पदाधिकारी से स्पष्टीकरण पृच्छा की गयी कि उनके कार्यालय से कोई भी प्रतिनिधि बैठक में उपस्थित नहीं थे. सभी शाखाओं से सेवांत लाभ प्रतिवेदन की भी मांग की गयी.
इसके अतिरिक्त अन्तरविभागीय कार्यो की समीक्षा करते हुए कहा गया कि पीएचईडी द्वारा अंचलों से एनओसी की मांग की गयी है. ताकि निविदा अविलंब निकाला जा सके. डीसीएलआर सदर को निर्देश दिया गया कि अविलंब एनओसी कार्रवाई करते हुए पीएचईडी को सूचित करें. आरसीडी एवं नगर निगम में विद्युत प्रमंडल से इलेक्ट्रिक पोल को स्थानांतरित करने का आग्रह किया है. जमालपुर में 33/11 के.बी. का पावर सब स्टेशन बनाया जाना है. इसके लिए अंचलाधिकारी एवं डीसीएलआर को अविलंब भूमि चिह्नित करने का निर्देश दिया गया.
बैठक में जिला आपूर्ति प्रबंधन कार्यालय, हेल्प लाईन कार्यालय, बाल संरक्षण कार्यालय अन्तर्गत शेल्टर होम, मोटर ड्राईविंग स्कूल, प्रखंडों में 11 गोदामों के निर्माण की समीक्षा की गई तथा इस मामले में संबंधित अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिये गये. बैठक में जिला पंचायती राज पदाधिकारी सियाराम सिंह, जिला परिवहन पदाधिकारी रमाशंकर, अनुमंडल पदाधिकारी सदर खगेष चन्द्र झा, जिला प्रबंधक एसएफसी, जिला कल्याण पदाधिकारी हृदय नारायण सिंह, जिला शिक्षा पदाधिकारी दिनेश चौधरी मुख्य रूप से मौजूद थे.