Motihari News: पूर्वी चंपारण जिले के हरसिद्धि प्रखंड अंतर्गत पानापुर मलाही टोला गांव में रविवार को प्रशासन ने बड़े पैमाने पर अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया. हाईकोर्ट के आदेश के अनुपालन में करीब 14 डिसमिल आम गैरमजरुआ सरकारी भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराया गया. इस दौरान चार अतिक्रमणकारियों के मकानों को ध्वस्त किया गया. अभियान के दौरान ग्रामीणों के विरोध के बावजूद प्रशासन ने कार्रवाई पूरी की.
हाईकोर्ट के आदेश पर हुई कार्रवाई
जानकारी के अनुसार मौजा जोगिया स्थित पानापुर मलाही टोला में सरकारी भूमि पर अतिक्रमण को लेकर मामला लंबे समय से न्यायालय में लंबित था. इस संबंध में दरोगा यादव द्वारा दायर सीडब्ल्यूजेसी संख्या 1844/2021 पर सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराने का आदेश दिया था. इसी आदेश के आधार पर प्रशासन ने रविवार को अभियान चलाया.
चार अतिक्रमणकारियों के निर्माण हटाए गए
प्रशासन ने कार्रवाई के दौरान किरानी सहनी, धर्मेंद्र साहनी, योगेंद्र सहनी, सुरेश सहनी तथा राजेंद्र सहनी द्वारा किए गए अतिक्रमण को हटाया. दो जेसीबी मशीनों की मदद से अवैध निर्माणों को तोड़ा गया. कार्रवाई के दौरान सरकारी भूमि पर निर्मित योगेंद्र सहनी का पक्का मकान भी ध्वस्त कर दिया गया.
विरोध के बीच चला अभियान
अतिक्रमण हटाने के दौरान प्रभावित परिवारों की महिलाओं समेत कुछ ग्रामीणों ने विरोध किया. हालांकि प्रशासनिक अधिकारियों ने समझाइश देकर स्थिति को नियंत्रित किया. किसी भी अप्रिय घटना से बचने के लिए पूरे क्षेत्र में सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए थे.
200 पुलिसकर्मियों की रही तैनाती
अभियान का नेतृत्व अरेराज डीएसपी रवि कुमार ने किया. उन्होंने बताया कि हाईकोर्ट के आदेश के अनुपालन में भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराया गया है. अभियान को शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराने के लिए करीब 200 पुलिसकर्मियों और महिला पुलिस बल की तैनाती की गई थी.
संग्रामपुर, केसरिया, सुगौली, मलाही समेत आसपास के कई थानों की पुलिस भी अभियान में शामिल रही. अंचलाधिकारी अरविंद चौधरी और बीडीओ गुलशन कुमार दंडाधिकारी के रूप में मौके पर मौजूद थे.
एक नजर में
| बिंदु | विवरण |
|---|---|
| जिला | पूर्वी चंपारण (मोतिहारी) |
| प्रखंड | हरसिद्धि |
| गांव | पानापुर मलाही टोला |
| मुक्त कराई गई भूमि | 14 डिसमिल |
| कार्रवाई का आधार | हाईकोर्ट का आदेश |
| ध्वस्त मकान | 4 |
| तैनात पुलिस बल | लगभग 200 जवान |
| कार्रवाई की तिथि | 14 जून 2026 |
प्रशासन की चेतावनी
प्रशासनिक अधिकारियों ने स्पष्ट कहा कि सरकारी भूमि पर अवैध कब्जा किसी भी स्थिति में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. न्यायालय के आदेशों का पालन सुनिश्चित करने के लिए आगे भी ऐसे अभियान जारी रहेंगे. कार्रवाई के बाद भूमि को प्रशासन ने अपने कब्जे में लेकर अतिक्रमण मुक्त घोषित कर दिया.
आज की प्रमुख बातें
- हाईकोर्ट के आदेश पर 14 डिसमिल सरकारी भूमि खाली कराई गई.
- दो जेसीबी मशीनों से अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई हुई.
- चार अतिक्रमणकारियों के मकान ध्वस्त किए गए.
- अभियान के दौरान करीब 200 पुलिसकर्मी तैनात रहे.
- विरोध के बावजूद प्रशासन ने शांतिपूर्ण ढंग से कार्रवाई पूरी की.
हरसिद्धि से ब्रजकिशोर कुशवाहा की रिपोर्ट