Motihari: रक्सौल. गुरुवार को रक्सौल में विद्युत कार्यपालक अभियंता अजय कुमार की अध्यक्षता में प्रमंडल कार्यालय में पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना की सफलता को लेकर एक महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक आयोजित की गयी. इस बैठक में शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में योजना के विभिन्न आयामों पर गहन चर्चा हुई, जिसमें उपभोक्ताओं को अपने बिजली बिल बचाने और अतिरिक्त आय अर्जित करने का अवसर प्रदान करने पर जोर दिया गया. कार्यपालक अभियंता श्री कुमार ने बताया कि यह योजना घरेलू उपभोक्ताओं को अपनी बिजली बिलों में महत्वपूर्ण बचत करने में सक्षम बनाएगी. इसके अतिरिक्त, उपभोक्ता अतिरिक्त बिजली की बिक्री के माध्यम से अतिरिक्त आय भी अर्जित कर सकेंगे. यह पहल आवासीय क्षेत्रों में रूफटॉप सोलर के माध्यम से 30 गीगावाट सौर क्षमता में वृद्धि करने का लक्ष्य रखती है. इस योजना से 25 वर्षों के जीवन काल में 720 मिलियन टन कार्बन डाइऑक्साइड के बराबर उत्सर्जन कम होने की उम्मीद है, जिससे पर्यावरण संरक्षण में महत्वपूर्ण योगदान मिलेगा. बैठक के दौरान सहायक विद्युत अभियंता सुनील रंजन, लेखा अधिकारी अनुज कुमार, सुचना और प्रोधोगकी प्रबंधक आशीष आनंद, मेगा केलिवर से संजय कुमार सहित अन्य पदाधिकारी मौजूद रहे, जिन्होंने इस महत्वपूर्ण योजना को सफल बनाने की दिशा में अपनी प्रतिबद्धता दोहराई.
व्यापक लाभ और आर्थिक प्रोत्साहन
पीएम सूर्य घर योजना से न केवल पर्यावरण को लाभ होगा, बल्कि यह निर्माण, लॉजिस्टिक्स, आपूर्ति श्रृंखला, बिक्री, स्थापना और अन्य सेवाओं में व्यापक प्रत्यक्ष रोजगार के अवसर भी पैदा करेगी. श्री कुमार ने बताया कि एक बार स्थापित होने के बाद, रूफटॉप सौर पैनल बिना किसी अतिरिक्त लागत के बिजली उत्पन्न करते हैं, जिससे बिजली के बिलों में भारी कमी आती है.पर्यावरणीय और व्यावसायिक फायदे
सौर ऊर्जा एक स्वच्छ और नवीकरणीय स्रोत है, जो किसी भी ग्रीनहाउस गैस या हानिकारक उत्सर्जन का उत्पादन नहीं करता, जिससे पर्यावरण को सीधा लाभ मिलता है. सौर पैनलों को बहुत कम रखरखाव की आवश्यकता होती है और वे बिना किसी बड़ी मरम्मत के कई वर्षों तक चल सकते हैं. छत पर सौर पैनल स्थापित करने से परिचालन लागत कम होती है और लाभ बढ़ता है. यह स्थिरता और पर्यावरणीय जिम्मेदारी के प्रति प्रतिबद्धता भी प्रदर्शित करता है.
आवेदन प्रक्रिया आसान और सुलभ
पीएम सूर्य घर योजना के लिए आवेदन एक ऑनलाइन पोर्टल (https://pmsuryaghar.gov.in) के माध्यम से किया जा सकता है. इसमें उपभोक्ता को अपना राज्य, जिला और वितरण कंपनी का चयन करना होता है, जिसके बाद खाता नंबर और मोबाइल नंबर दर्ज किया जाता है. दूसरे चरण में, मोबाइल नंबर से लॉगिन कर रूफटॉप के लिए आवेदन किया जाता है. अनुमोदन मिलने के बाद, उपभोक्ता अपनी डिस्कॉम में किसी भी पंजीकृत विक्रेता से सौर ऊर्जा संयंत्र लगवा सकते हैं.सरकारी अनुदान और बैंक से आसान किस्तों में लोन
केंद्र सरकार के द्वारा तीन किलोवाट तक के लोड पर लगभग 78 हजार रुपये तक अनुदान भी दिया जा रहा है तथा सभी बैंको से इसके लिए आसान किस्तों में लोन भी सहज तरीके से दिया जा रहा है.
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